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बिहार की छात्राओं को मुफ्त में मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन, हर स्कूल में बनेगा एमएचएम कार्नर

Published: Thu, 19 Nov 2026 05:55 AM (IST)

Bihar Schools Free Sanitary Napkins: बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है।

पढ़ाई बीच में छूटने की समस्या पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है।

पढ़ाई बीच में छूटने की समस्या पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। MHM Corner in Bihar Schools: बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के मासिक धर्म (पीरियड्स) से जुड़ी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बेहतर बनाने तथा इस वजह से उनकी पढ़ाई बीच में छूटने की समस्या पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की है।

विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के तहत अब राज्य के सभी विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के साथ-साथ 'एमएचएम' (मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता) कार्नर का निर्माण किया जाएगा।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मासिक धर्म के कारण किसी भी बालिका की शिक्षा और भविष्य पर कोई बाधा न आए।

विद्यालयों में वेंडिंग मशीन

जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों में बालिकाओं के लिए पूरी तरह अलग, क्रियाशील शौचालय और हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करानी होगी। शौचालय बनवाने या उनके रखरखाव के दौरान छात्राओं की निजता (Privacy) का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

विद्यालयों में आक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त देने के साथ ही सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी, जिनका नियमित रूप से काम करना सुनिश्चित किया जाना है।

इसके अलावा, इस्तेमाल किए गए नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए उचित स्थानों पर ढक्कनदार कूड़ेदान रखने के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं।

महिला शिक्षिका संभालेंगी एमएचएम कार्नर

विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से एमएचएम कार्नर बनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी किसी महिला शिक्षिका को सौंपी जाएगी। यह महिला शिक्षिका छात्राओं की देखरेख और उनकी समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाएंगी।

विद्यालयों में शौचालयों की नियमित साफ-सफाई रखने के साथ-साथ मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

इसके लिए विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं या फिर वरिष्ठ छात्राओं को 'एमएचएम एंबेसडर' के रूप में भी नामित किया जा सकेगा।

बालकों को भी किया जाएगा जागरूक

इस पूरी व्यवस्था में जेंडर सेंसिटाइजेशन (लिंग संवेदनशीलता) पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत केवल छात्राओं को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और विद्यालय के बालकों को भी मासिक धर्म से जुड़ी वैज्ञानिक और सही जानकारी दी जाएगी, ताकि समाज या स्कूल परिसर में छात्राओं के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।

जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि वे विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान एमएचएम से जुड़ी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करें।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा कदम

यह पूरा दिशा-निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के एक ऐतिहासिक आदेश के बाद अमल में लाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को 'जीवन के अधिकार' और बालिकाओं के 'शिक्षा के अधिकार' से जोड़ते हुए बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किशोरियों को इस विषय पर सही जानकारी देना और सुरक्षित माहौल देना हर शिक्षक, विशेषकर महिला शिक्षिकाओं का नैतिक दायित्व है।

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