बिहार के नगर निकाय कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब बिना प्रमोशन के भी वेतन वृद्धि का लाभ
Bihar Municipal Employees MACP: बिहार सरकार ने नगर निकाय कर्मियों को बिना पदोन्नति के भी वित्तीय उन्नयन का लाभ देने ...और पढ़ें
नगर निकाय में पद खाली नहीं होने के कारण कई नियमित कर्मी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो जाते थे।
HighLights
नगर निकाय कर्मियों को बिना पदोन्नति वित्तीय उन्नयन लाभ।
लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला।
हजारों कर्मियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Urban Development Department: बिहार के नगर निकाय कर्मियों के लगातार संघर्ष ने आखिरकार अपना असर दिखा ही दिया है।
विभाग की ओर से अब उन्हें बिना प्रमोशन मिले भी वेतन वृद्धि यानी वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। पहले स्थिति यह थी कि नगर निकाय में पद खाली नहीं होने के कारण कई नियमित कर्मी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो जाते थे।
संघर्ष का असर
जिस पद पर कर्मी बहाल होते थे, वे उसी पद से रिटायर हो जाते थे और उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था। इस तरह से देखा जाए तो पूरे राज्य के हजारों निकाय कर्मियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव की ओर से इससे संबंधित आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है।
वित्तीय उन्नयन लाभ
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय के नियमित कर्मी कई वर्षों तक एक ही पद पर रहते हुए रिटायर हो जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता है। निकाय कर्मियों द्वारा लगातार की गई मांग के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है, जो पूरी तरह न्यायपरक है।
क्या है MACP
नगर निकाय कर्मियों को वित्तीय उन्नयन (Financial Upgradation) का लाभ मिलने का सीधा मतलब है कि बिना पद बदले ही कर्मचारियों की सैलरी और पे-ग्रेड में बढ़ोतरी होगी। सरकारी भाषा में इसे MACP (Modified Assured Career Progression - रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) कहा जाता है। बिहार सरकार ने राज्य के नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को यह लाभ देने का बड़ा फैसला लिया है।
कैसे करता काम
प्रमोशन के बिना सैलरी बढ़ना इसकी मुख्य विशेषता है। कई बार विभाग में ऊंचे पद खाली न होने के कारण कर्मचारियों को समय पर प्रोन्नति नहीं मिल पाती है।
ऐसी स्थिति में आर्थिक नुकसान रोकने के लिए सरकार उन्हें अगले वेतन स्तर (Pay Level) का लाभ देती है। इसमें कर्मचारी का पदनाम और काम पहले जैसा रहता है, केवल वेतनमान और भत्ते बढ़ जाते हैं।
कितनी बार लाभ
बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली के तहत पूरे सेवाकाल में अधिकतम तीन बार वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है। इसमें लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पहला, 20 वर्ष पर दूसरा और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तीसरा लाभ मिलता है। यह लाभ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत नियमित (स्थायी) कर्मचारियों को ही मिलेगा।
बढ़ेगा पूरा वेतन
यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें तय समय के अंदर कोई नियमित प्रमोशन नहीं मिला है। अगला पे-लेवल मिलने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधा इजाफा होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने के कारण महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन या ग्रेच्युटी की राशि भी बढ़ जाएगी।
पूर्ण मनोयोग
इस लाभ के मिलने से कर्मी संबंधित पद के प्रति पूरी निष्ठा, लगन और पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। राज्य के सभी नगर निकायों के नियमित कर्मियों को, जो वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं, इसका सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा।
इन कर्मियों को मिलेगा लाभ
- - राज्य के सभी नगर निकायों के नियमित कर्मियों को
- - जो वर्षों से एक ही पद पर बिना प्रोन्नति के कार्यरत हैं
- - जिन्हें अब तक किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला है
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