मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए दरभंगा के 40 लाभुकों ने किया आवेदन
पूर्व में चयनित में से आठ लाभुकों को मिला इस योजना का लाभ दूसरे चरण में कुल 40 लाभुकों ने किया आनलाइन आवेदन चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में इस योजना के तहत आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर थी।
दरभंगा, जासं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत दूसरे चरण में जिले में कुल 40 लाभुकों ने आनलाइन आवेदन किया है। इनमें से 28 लाभुकों को चयन किया जाना है। अंतिम रुप से चयनित लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एंबुलेंस की चाभी सौंपी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से लाभुकों को अधिकतम दो लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया इस योजना के तहत आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर थी। कई लोगों ने इस योजना के तहत आनलाइन आवेदन किया।
इस योजना के तहत पूर्व में चयनित लाभुकों में से कई ने बैंकों की उदासीनता व विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए लाभ लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद विभाग को इसकी जानकारी दी गई। विभाग से अनुरोध किया गया कि इस योजना के लिए पुन: आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरु कराई जाए। इसपर अंतिम निर्णय लेते हुए विभाग की ओर से इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके बाद आनलाइन आवेदन करने के लिए 18 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। सभी आवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है। वहां से अंतिम सूची आने के बाद लाभुकों को एंबुलेंस की चाभी सौंपी जाएगी।
अब तक आठ लाभुकों को मिला एंबुलेंस
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पहले से चयनित लाभुकों में से आठ लोगों को एंबुलेंस की चाभी सौंपी गई है। शेष 28 लाभुकों के अंतिम चयन के बाद एंबुलेंस की चाभी सौंपी जाएगी। बता दें कि कोरोना काल में सुदूर ग्रामीण इलाकों में एंबुलेंस की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया था।
बैंकों की उदासीनता से योजना पर लगा ग्रहण
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिले में चयनित लाभुकों को बैंक से ऋण मुहैया कराकर एंबुलेंस की चाभी सौंपने की योजना है। हालांकि, पूर्व में चयनित कई लाभुकों ने बैैंकों के अडियल रवैये से परेशान होकर इस योजना से मुंह मोड़ लिया। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से बार-बार बैंकों से संपर्क कर ऋण मुहैया कराने की पहल भी की गई। लेकिन, बैंकों ने लोक रिकवरी सहित कई कारणों का हवाला देते हुए कई का आवेदन रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बैंकों के साथ बैठक कर लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया था।