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बिहार में राजस्वकर्मियों की हड़ताल की सरकार ने निकाली काट, अब सर्वे अमीन संभालेंगे जमीन जुड़े जरूरी काम

Published: Tue, 17 Nov 2026 01:23 AM (IST)

राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मुंगेर में जमीन संबंधी कार्य ठप थे। अब अपर समाहर्ता के निर्देश पर सर्वे ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से जमीन संबंधी कार्य पूरी तरह ठप।

  2. अपर समाहर्ता ने सर्वे अमीन को कर्मचारी प्रभार देने का निर्देश।

  3. सर्वे अमीन अब दाखिल-खारिज, एलपीसी सहित सभी कार्य करेंगे।

संवाद सहयोगी, मुंगेर। अंचल कार्यालयों में कार्यरत सर्वे अमीन अब राजस्व कर्मचारी का काम भी करेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए अपर समाहर्ता सुमन कुमार साह ने सभी अंचल अधिकारियों को सर्वे अमीन को कर्मचारी का प्रभार देने का निर्देश दिया गया है।

अपर समाहर्ता के निर्देश पर अंचल अधिकारियों द्वारा सर्वे अमीन को कर्मचारी का प्रभार देने का काम आरंभ कर दिया गया है।

हड़ताल से ठप पड़े थे काम 

दरअसल,अंचल कार्यालयों में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों की छह अक्टूबर से हड़ताल रहने के कारण जमीन संबंधी सारे काम पूरी तरह ठप पड़े थे।

दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), परिमार्जन, जमाबंदी सुधार, जमीन मापी, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट एलपीसी के अलावा अन्य भूमि संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे थे।

जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे सामान्य कार्य पंचायत सचिवों के सहयोग से कराए जा रहे हैं, लेकिन जमीन संबंधी कार्यों के लिए राजस्व कर्मचारियों की अनिवार्यता के कारण अंचल कार्यालयों में कामकाज बाधित है।

सबसे ज्यादा परेशानी विकास योजनाओं के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन के रैयतों को मुआवजा भुगतान में हो रही है।

सर्वे अमीन संभालेंगे मोर्चा 

जिला भूअर्जन कार्यालय को असरगंज के डिग्री कॉलेज और सदर प्रखंड के नौवागढ़ी में विश्वविद्यालय हेतु जमीन अधिग्रहण के बदले रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु साढ़े छह करोड़ रुपया आवंटित है, लेकिन लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) के अभाव में रैयतों को जिला भूअर्जन कार्यालय द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

जिला भूअर्जन पदाधिकारी के अनुसार, बिना एलपीसी के रैयतों को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता।

अंचल कार्यालय में जमीन संबंधी समस्या को देखते हुए अपर समाहर्ता ने सभी अंचल अधिकारियों को सर्वे अमीन को कर्मचारियों का प्रभार देने का निर्देश दिया है।

कर्मचारी का प्रभार प्राप्त कर चुके सर्वे अमीन एलपीसी सहित जमीन संबंधी सभी कार्य का निबटारा करेंगे और लोगों को राहत मिलेगी।

मुआवजा के लिए साढ़े छह करोड़ आवंटित

असरगंज प्रखंड में बनने वाले डिग्री कॉलेज और नौवागढ़ी में बनने वाले विश्वविद्यालय हेतु अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजा के लिए साढ़े छह करोड़ रुपया आवंटित है।

भूअर्जन कार्यालय द्वारा मुआवजा लेने के लिए सभी हितधारक रैयतों को नोटिस निर्गत करते हुए कागजात के साथ कार्यालय बुलाया गया है। कागजात में जमीन का एलपीसी भी आवश्यक है।

रैयत बिना एलपीसी के कागजात लेकर भूअर्जन कार्यालय पहुंच रहे हैं। लेकिन एलपीसी के साथ कागजात जमा करने की बात कह कर रैयतों को कार्यालय से वापस कर दिया जा रहा है।

अंचल कार्यालयों में जमीन संबंधी कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति तक सर्वे अमीन को कर्मचारी का प्रभार देने का निर्देश दिया गया है। अंचलाधिकारियों द्वारा सर्वे अमीन को कर्मचारी का प्रभार दिया जा रहा है। अब जमीन संबंधी सारे काम आसानी से हो सकेंगे। - सुमन कुमार साह, अपर समाहर्ता, मुंगेर।

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