राफेल सौदा में देश की सुरक्षा से किया गया समझौता
पूर्व मंत्री व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शकील अहमद ने कहा कि नोटबंदी से बड़ा घोटाला आज तक दुनिया में नहीं हुआ हैं।
मधुबनी। पूर्व मंत्री व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शकील अहमद ने कहा कि नोटबंदी से बड़ा घोटाला आज तक दुनिया में नहीं हुआ हैं। राफेल जहाज का पुराना सौदा निरस्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक उद्योगपति मित्र को 1 लाख 30 हजार करोड़ का ठेका दे दिया। नोटबंदी और राफेल सौदा से पिछले लोकसभा चुनाव में हुए मदद के एवज में उद्योगपतियों को सहयोग पहुंचाई गई हैं। वे समाहरणालय के समक्ष धरना को संबोधित कर रहे थे। प्रो शीतलाबंर झा की अध्यक्षता में धरना को संबोधित करते हुए डा अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राफेल सौदा में प्रावधानों की अनदेखी कर देश की रक्षा से समझौता किया गया है। इसकी जांच संसदीय समिति से कराया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद भी देश में पेट्रोल-डीजल के मूल्यवृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री विदेशों का दौड़ देश के लिए कम और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए अधिक करते हैं। पूर्वमंत्री कृपानाथ पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी सभी वायदों को पूरा करने में विफल रही है। विधायक भावना झा ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार को रोकने में अक्षय साबित हुआ हैं। धरना को प्रदेश संगठन सचिव कृष्णकांत झा, अमानुल्ला खान, सुनैना झा, मीणा देवी कुशवाहा, दीपक कुमार ¨सह, मो शब्बीर,अहमर हसन दुलारे, सतीशचंद्र मिश्र, मनोज मिश्र सहित अन्य ने संबोधित किया। धरना में विनिता झा, महेन्द्र नारायण झा, हिमांशु कुमार, समीतुल्लाह खान, जमील अंसारी, मो इन्तजार अहमद, मुकेश कुमार झा पप्पू, राजकुमार ठाकुर, जयकुमार झा, विनय कुमार झा, उदयकांत झा ललन, ऋषिदेव ¨सह, ज्योति रमण झा, विजय कुमार राउत, सुभाष झा नक्कू, रमानाथ झा रमनु, अनुरंजन ¨सह, सुरेशचंद्र झा रमण, महेशचंद्र झा, महेश चौधरी, कपिलदेव झा, शिवचंद्र यादव, अबु बकर, सुल्तान अहमद शम्सी, विजय कुमार झा भोला, मिथिलेश झा, शंभुनाथ झा, रामचंद्र ¨सह, महेश्वर पांडेय, कुशेश्वर यादव सहित अन्य ने हिस्सा लिया। धरना से पूर्व कांग्रेसजनों द्वारा पार्टी कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाली गई। मार्च शहर का भ्रमण करते हुए समाहरणालय के समक्ष पहुंच कर धरना में तब्दील हो गया। धरना बाद एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया।