दिव्यांगों के सशक्तीकरण की दिशा में हो ठोस काम

मधुबनी। राज्य निश्शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार बुधवार को लखनौर प्रखंड कार्यालय पर दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए एक बैठक की। इसमें प्रखंड स्तर के सभी विभागों के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद थे। बैठक प्रारंभ होते ही राज्य आयुक्त की नजर बोतल बंद पानी पर पड़ी। उन्होंने अधिकारियों को डांट लगाते हुए कहा कि देश में सिगल प्लास्टिक बंद है। इसके बाद भी बोतल बंद पानी यहां उपलब्ध कराया गया है। आनन फानन में बोतल बंद पानी हटाया गया।

राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों का सशक्त बनाने की दिशा में वे प्रयास कर रहे हैं। इस हेतु दिव्यांगजनों के एक समूह का निर्माण किया जाना है। समूह के पदाधिकारी यथा अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य की उम्र 14 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रपत्र एक पंचायत स्तर पर, प्रपत्र दो प्रखंड स्तर पर तथा प्रपत्र तीन जिला स्तर का फॉर्म है। इसी फार्म के तहत दिव्यांगों की बैठक आयेाजित कर ग्रुप बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह ग्रुप दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के अन्तर्गत बनाया जा रहा है। इस ग्रुप का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्या का निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि अब दिव्यांगजनेां को उसी दिन दिव्यांगता प्रमाण पत्र चिकित्सकों को देना है। जिस दिन वे अपना निबंधन इस हेतु कराते हैं। जो चिकित्सक टाल मटोल करेंगे, शिकायत मिलने पर कारवाई होगी। उन्होंने दिव्यांगों के पेंशन राशि न मिलने पर आपत्ति जताई और आरटीपीएस के कर्मियों को बुलाकर डांट लगाई। राज्य आयुक्त के साथ श्रम प्रवर्तन पदा. मो. सरफराज, लेखापाल रामबाबू सहनी, मोविलिटी इन्सट्रक्टर डा. शिवशंकर प्रसाद, कृत्रिम अंग जानकार डा. जगमोहन कुमार सहित अन्य थे।