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मध्यम वर्ग और किसानों को मिली राहत, गांवों की बदलेगी सूरत

नरेन्द्र मोदी सरकार की अंतरिम बजट को लेकर शुक्रवार को आमजनों में काफी उम्मीद लगी रही।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 11:00 PM (IST)Updated: Fri, 01 Feb 2019 11:00 PM (IST)
मध्यम वर्ग और किसानों को मिली राहत, गांवों की बदलेगी सूरत

मधुबनी। नरेन्द्र मोदी सरकार की अंतरिम बजट को लेकर शुक्रवार को आमजनों में काफी उम्मीद लगी रही। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत आम बजट से हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ उम्मीद लगाए रहे। बजट गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद होने के साथ किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने की भरपूर कोशिश देखने को मिली। बजट में महंगाई पर काबू पाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की कारगर रूपरेखा तय की गई है। आमतौर पर बजट आगामी 10 वर्ष के सरकार के विजन को सामने लाया गया है। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में पारर्दिशता लाने का प्रयास, महंगाई दर पर लगाम, भारत में विदेशी निवेश में बढ़ोत्तरी, तथा 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये का पेंशन, 15 हजार सैलरी वाले मजदूरों के लिए पेंशन, 100 रुपये माह के अंशदान पर बोनस की घोषणा आíथक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान माना जा रहा है। बजट को लेकर लोगों में उत्सुक्ता बनी रही। लोगों की नजरें बजट प्रसारण के लिए टीबी पर लगी रही।

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देश में जीएसटी लागू होने से देश एक कॉमन मार्केट बन गया है। जीएसटी से टैक्स कलेक्शन में बढ़ी है। ई-वे बिल सिस्टम को लागू होने से इंटर-स्टेट मूवमेंट आसान हुआ है। कैपिटल टैक्स गेन्स को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। एक घर की खरीद में लगाए गए पैसे पर मिलने वाले कैपिटल टैक्स रोल ओवर को बढ़ाकर दो घरों तक कर दिया गया है।

- प्रदीप झा

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बजट में बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए पैसे पर कटने वाले टीडीएस को 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये तक किया जाना। नौकरी पेशा लोगों के स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक किया जाना तथा जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैपिटल टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस डिडक्शन लोगों को राहत देने वाला साबित होगा।

- ध्रुव नारायण त्रिपाठी

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टैक्स का भुगतान करने वाले करदाताओं को 5 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 1.5 लाख रुपये का टैक्स वो बचा सकते हैं। इस तरह से कुल 6.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर लगने वाले इनकम टैक्स पर राहत मिलेगी। 2 हेक्टेयर वाले किसानों को 6 हजार प्रति वर्ष देने का निर्णय किसानों के लिए राहत देगा।

- ऋषिनाथ झा

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बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत है। 5 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री आमदनी के साथ ही 80 सी की 1.50 लाख रुपये तक की छूट सीमा को अगर जोड़ दिया जाए तो यह छूट 6.50 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। टैक्स फ्री आय को 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। एचआरए में इजाफा कर इसे 2.40 लाख रुपये तक पहुंचा दिया।

- गुलाब साह

----------- रक्षा बजट में पहली बार तीन लाख करोड़ धन राशि का आवंटन सेना के हौसले के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। महंगाई पर रोक की भरसक कोशिश कामयाब होता नजर आ रहा है। कई बड़े आíथक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5 फीसदी की छूट सराहनीय कदम है।

- रोहित कुमार

--------- बजट में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर के रूप में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण को एक समान सहूलियत देने का निर्णय काफी बेहतर है। इससे मनोरंजन की दुनिया में विभिन्न भाषा के फिल्मों के विकास से क्षेत्रीय स्तर के कलाकारों को लाभ होगा। इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होने से पलायन रूकेगा।

- संदीप कुमार

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बजट में आगामी पांच साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनाने का निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ाएगा। ईपीएफओ की बीमा राशि 6 लाख रुपए करने के साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मौत पर 6 लाख रुपये का मुआवजा का प्रावधान गरीबों के लिए बेहतर सहारा होगा।

- प्रशांत कुतार

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बजट में मेक इन इंडिया के तहत देश में मोबाइल सहित कंपनियां मे इजाफा से रोजगार के अवसर काफी बढे है। हवाई सेवा को विकसित करने के लिए देश के करीब 100 एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वालों की यात्रियों में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय गोकुल योजना शुरू करने का निर्णय सकारात्मक सोच का परिणाम माना जाएगा।

- डा. साकेत महासेठ

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बजट में ब्रॉडगेड नेटवर्क पर सभी मानव रहित क्रॉ¨सग को खत्म करने की घोषणा रेल व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। प्रत्येक दिन करीब 27 किलोमीटर हाईवे का निर्माण विकास की गति को बढ़ा रहा है। कोलकाता से वाराणसी नदी पर जलमार्ग की शुरुआत करने का निर्णय विकास के क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित होगा।

- प्रो. शेष नारायण झा

------------------ बजट में घुमंतू समुदाय के कल्याण के लिए कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय ने साबित कर दिया है कि सरकार की नजर समाज के उन समुदाय तक है। जो घूम-घूम कर अपना जीवन बसर कर रहा है। किसानों को बोनस बढ़ाने के साथ मजदूरों का बोनस 7000 किए जाने की घोषणा मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाला है।

- राजन कुमार मिश्र

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बजट में देश की महिलाओं के लिए बजट काफी अहम साबित हुआ है। बजट में महिलाओं को कई तोहफे मिले है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ महिलाओं को अधिक मिला है। देशभर में 15 करोड़ मुद्रा ऋण में 73 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को प्राप्त हुआ है। किसानों की आय दोगुनी के लिए एमसपी बढ़ाया जाना का स्वागत योग्य है।

- चंदन कुमारी

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बजट में मोदी सरकार ने गांवों में महिलाओं की ¨जदगी बदलने के दिशा में उज्जवला योजना कारगर साबित हुआ है। गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृ योजना की घोषणा वरदान साबित होगा। इसके तहत महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया है। बैं¨कग सेक्टर में काफी सुधार आया है।

- उíमला देवी


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