मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली विक्रेता करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल

मधुबनी। बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले आठ सूत्री मांगों को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभुनाथ सिंह ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 दिसंबर को जिला समाहरणालय के समक्ष जिले के सभी डीलरों के साथ एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। धरना में डीलरों की मांग यदि नहीं मानी गयी तो एक जनवरी 2020 से राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बैठक में सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से आग्रह किया गया कि ससमय समाहरणालय के समक्ष पहुंच जाएं। सभी डीलर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभु नारायण सिंह, रामनाथ मिश्र, अशोक कुमार राय, जय नारायण यादव ने मांगों के संबंध में कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को कम-से-कम 30000 रुपये मानदेय अथवा 300 रुपये प्रति क्विंटल खाद्यान्न में कमीशन दिया जाए। संशोधित कंट्रोल एक्ट 2011 और 2016 को निरस्त कर 2001 कंट्रोल एक्ट को लागू किया जाए। कंट्रोल एक्ट 2001 के अनुसार अनुकंपा का आधार का लाभ पूर्व की भांति किया जाएपूर्व की भांति साप्ताहिक छुट्टी और सभी राजपत्रित अवकाश दिया जाए। विक्रेताओं को 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर इत्यादि मुख्य त्योहारों में भी दुकान खोलने का प्रावधान को निरस्त किया जाए। पूर्व की भांति कंट्रोल एक्ट 2001 के अनुसार दुकान निलंबन की प्रक्रिया अमान्य किया जाए। किरासन तेल पर 3 रुपये प्रति लीटर कमीशन दिया जाए। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को जीवन बीमा अन्य कर्मियों की तरह दिया जाए। राज्य खाद्य निगम के गोदामों से विक्रेता को खाद्यान्न तौल कर दिया जाए। राज्य जिला और प्रखंड स्तर पर सतर्कता समिति की बैठक में जनवितरण प्रणाली के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए। बैठक में जन वितरण प्रणाली के दर्जनों जन वितरण विक्रेता मौजूद थे।