मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना संबंधी अद्यतन रिपोर्ट तलब

मधुबनी। उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने जिले के सभी बीडीओ एवं पंचायत राज पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना संबंधी अद्यतन रिपोर्ट तलब की है। डीडीसी ने अविलंब उक्त रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश बीडीओ एवं बीपीआरओ को दिया है।

गौरतलब है कि 16 जून को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसी के मद्देनजर डीडीसी ने जिले के सभी बीडीओ एवं बीपीआरओ को निर्देश दिया है कि लेखापाल सह आइटी सहायकों, तकनीकी सहायकों एवं ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों से निर्धारित फार्मेट में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना संबंधी अद्यतन रिपोर्ट तैयार कराकर अविलंब जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जा सके।

उक्त रिपोर्ट के लिए दो अलग-अलग फार्मेट जारी किया गया है। एक फार्मेट वार्ड स्तरीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए और दूसरा फार्मेट बीडीओ व बीपीआरओ के लिए जारी किया गया है। वार्ड स्तरीय सर्वेक्षण रिपोर्ट में पंचायत, प्रखंड, जिला और जांचकर्ता का नाम, क्रम संख्या, वार्ड संख्या, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना चालू है या बंद है, यदि बंद है तो कितने दिनों से, बंद होने का कारण, बिजली का विधिवत कनेक्शन हुआ है कि नहीं, बिजली बिल का बकाया राशि, उपभोक्ता शुल्क की वसूली हुई है या नहीं, यदि नहीं तो उसका कारण, अब तक वसूल की गई उपभोक्ता शुल्क की राशि, आइओटी यंत्र का अधिष्ठापन है या नहीं, अनुरक्षक है या नहीं, अनुरक्षण के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को पंचायत द्वारा हस्तांतरित राशि, जांचकर्ता का सुझाव का जिक्र करने को कहा गया है। यह रिपोर्ट जांचकर्ता के नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर के साथ समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

जबकिए दूसरे फार्मेट में जिला, प्रखंड व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का नाम, क्रम संख्या, पंचायतों की कुल संख्या, वार्डों की कुल संख्या, कुल योजनाओं की संख्या, कुल बंद योजनाओं की संख्या, कुल वैध बिजली कनेक्शन योजना की संख्या, कुल योजनाओं की संख्या जहां बिजली कनेक्शन नहीं है, बिजली बिल का बकाया राशि, कुल योजनाओं की संख्या जहां उपभोक्ता शुल्क की वसूली की गई है, कुल योजनाओं की संख्या जहां उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की गई है, अब तक वसूल की गई उपभोक्ता शुल्क की कुल राशि, कुल योजनाओं की संख्या जहां आइओटी यंत्र स्थापित है, कुल योजनाओं की संख्या जहां आइओटी यंत्र स्थापित नहीं है, कुल वार्डों की संख्या जहां अनुरक्षक है, अनुरक्षण के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को पंचायत द्वारा हस्तांतरित राशि, सुझाव का उल्लेख किया जाना है।