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मधुबनी ने रचा इतिहास: 5.25 लाख पेंशनभोगियों को मिले 59 करोड़, पूरे बिहार में अव्वल

Published: Mon, 12 Oct 2026 01:19 PM (IST)

Bihar Pension Scheme DBT: मधुबनी जिले में 5.25 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में 59 करोड़ ...और पढ़ें

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HighLights

  1. मधुबनी में 5.25 लाख पेंशनभोगियों को मिली राहत।

  2. 59 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे खातों में।

  3. पेंशन वितरण में मधुबनी जिला बिहार में प्रथम।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Social Security Pension: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समारोह से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पेंशन की राशि लाभुकों के बैंक खातों में अंतरित की।

मधुबनी जिला रहा अव्वल

मधुबनी जिले के 5,25,541 पेंशनधारियों के खातों में कुल 59 करोड़ 20 लाख 88 हजार 300 रुपये भेजे गए। पेंशनधारियों की संख्या और अंतरित राशि, दोनों मामलों में मधुबनी पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा।

वृद्धजन योजना के लाभुक

जिले में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 2,78,149 लाभुकों के खातों में 31 करोड़ 82 लाख 48 हजार 700 रुपये अंतरित किए गए।

वहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1,55,773 लाभुकों को 17 करोड़ 15 लाख 98 हजार रुपये मिले।

विधवा पेंशन का अंतरण

इसी प्रकार, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 21,285 लाभुकों के खातों में 2 करोड़ 39 लाख 13 हजार रुपये भेजे गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 33,356 लाभुकों को 3 करोड़ 71 लाख 3 हजार 600 रुपये अंतरित किए गए।

दिव्यांगजनों को मिली सहायता

बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के 30,505 लाभुकों के खातों में 3 करोड़ 40 लाख 82 हजार 600 रुपये, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के 6,473 लाभुकों को 71 लाख 42 हजार 400 रुपये मिले।

इन योजनाओं के माध्यम से वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

वीसी से जुड़े डीएम

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह से जुड़े। उन्होंने जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना की।

मुख्य प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा 

जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।

डीबीटी प्रक्रिया का निर्देश

उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को पेंशन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरण की प्रक्रिया सुचारु बनाए रखने का निर्देश दिया।

पेंशनधारियों की संख्या और अंतरित राशि के मामले में जिले का राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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