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मधुबनी के 5.33 लाख पेंशनधारियों के खाते में पहुंचे 58.66 करोड़, पूरे राज्य में जिला अव्वल

Published: Wed, 11 Nov 2026 06:03 PM (IST)

Bihar Social Security Pension: मधुबनी जिले ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से 5.33 लाख से ...और पढ़ें

कार्यक्रम के दौरान डीएम आनंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं पेंशनधारक लाभार्थी।: सौ. डीपीआरओ

कार्यक्रम के दौरान डीएम आनंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं पेंशनधारक लाभार्थी।: सौ. डीपीआरओ 

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Pension DBT Amount: मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि अंतरित की गई है।

इस दौरान मधुबनी जिले के 5,33,333 पेंशनधारियों के खातों में कुल 58 करोड़ 66 लाख 66 हजार 300 रुपये भेजे गए हैं। पेंशनधारियों की संख्या और अंतरित राशि, दोनों ही मामलों में मधुबनी जिला पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है।

जुड़े रहे अधिकारी

इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम से मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा सहित कई पेंशन लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

जिले में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन के तहत लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई गई है।

योजनावार आंकड़े

योजनावार आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 2,79,886 लाभुकों के खातों में 30.78 करोड़ रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1,60,220 लाभुकों के खातों में 17.62 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

वहीं, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 21,507 लाभुकों को 2.36 करोड़ और विधवा पेंशन योजना के 34,078 लाभुकों को 3.74 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।

नि:शक्तता पेंशन

इसी प्रकार बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के 30,989 लाभुकों के खातों में 3.40 करोड़ रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के 6,653 लाभुकों को 73.18 लाख रुपये अंतरित किए गए हैं।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी पेंशनधारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की है।

प्रशासन की प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। पात्र लाभुकों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पेंशन पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

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