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बिहार में मत्स्य पालकों को कोऑपरेटिव से जोड़ने की तैयारी, महिलाओं और युवाओं को मिलेगा रोजगार

Published: Sun, 22 Nov 2026 09:00 PM (IST)

Bihar Fisheries Vision 2030 News: बिहार सरकार मधुबनी में छोटे मत्स्य पालकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। इस पहल से बिचौलियों से राहत और उत्पादन लागत में कमी होगी।

बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालकों को संगठित कर मछली पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाना है।

बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालकों को संगठित कर मछली पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाना है।

HighLights

  1. मत्स्य पालकों को कोऑपरेटिव से जोड़कर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

  2. बिचौलियों से राहत, उत्पादन लागत में कमी और आय वृद्धि।

  3. ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को मत्स्य पालन में रोजगार।

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Fish Farmers Cooperative Society: छोटे और सीमांत मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालकों को संगठित कर मछली पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाना है। विजन 2030 के तहत उन्हें मछली का बीज, चारा, प्रशिक्षण, सरकारी अनुदान, बैंक ऋण और बाजार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

बिचौलियों से मिलेगी राहत

जिले में तालाब, पोखर और जलाशयों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा झंझारपुर, जयनगर, पंडौल, बेनीपट्टी, बाबूबरही, राजनगर, लदनियां, हरलाखी और मधवापुर सहित कई प्रखंडों में मछली पालन होता है।

इसके बावजूद छोटे मत्स्य पालकों को संसाधनों की कमी और बाजार में बिचौलियों की भूमिका से उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कोऑपरेटिव से जुड़ने के बाद सामूहिक रूप से बीज, चारा और दवा खरीदने से उत्पादन लागत कम होगी तथा समितियों के जरिए सामूहिक बिक्री और बाजार तक सीधी पहुंच से आमदनी बढ़ने की उम्मीद है।

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तालाबों का होगा उपयोग

जिले में कई सरकारी और निजी तालाब एवं पोखर उचित देखरेख के अभाव में अनुपयोगी पड़े हैं। ऐसे जलस्रोतों को चिह्नित कर मत्स्य पालन से जोड़ने की योजना है, जिससे जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को भी मत्स्य पालन से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।

रोजगार व हैचरी की मांग

महिलाओं को समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वहीं दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने वाले युवाओं को गांव में ही आजीविका का साधन मिल सकेगा।

मत्स्यजीवी सहयोग समिति पंडौल के मंत्री सह कोषाध्यक्ष चन्दे मुखिया व अध्यक्ष राजेंद्र मुखिया ने कहा कि कोऑपरेटिव बनने से सामूहिक ताकत मिलेगी और बीज, चारे व बाजार की सुविधाएं आसानी से मिलेंगी।

उन्होंने जिले में बीज हैचरी, कोल्ड स्टोरेज और व्यवस्थित मछली बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की है।

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