बैंक लोन मामले के निष्पादन में छूट देकर सहयोग करें अधिकारी: एडीजे

मधुबनी। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य अति आवश्यक है। इस कार्य को गंभीरता के साथ हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तभी जाकर लोक अदालत का उद्देश्य पूरा हो सकता है। इस जिम्मेदारी को अधिकारियों द्वारा एक मिशन के रूप में लेना चाहिए। इसकी सफलता तभी संभव हो पाएगा जब अधिकारी द्वारा लोगों खासकर बैंक ऋणियों को छूट देने का प्रयास रखा जाए। तभी आम लोग इस अदालत की महत्ता को समझेंगे। यह बातें स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैंक, बिजली, टेलीफोन, माप-तौल एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित वैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीजे सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष त्रिलोकी दुबे ने कहा। मालूम हो कि आगामी 14 सितंबर को झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडलों के विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना निश्चित किया गया है। इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 30 अगस्त तक अपने यहां के सभी मामलों के नोटिस को तामिला कर लोक अदालत कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। ताकि समय रहते मामलों का निष्पादन संभव हो सके।

बैठक में सीजेएम ललन कुमार, एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव राकेश कुमार, मुंशिफ अजय शंकर प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार, बिजली विभाग के एसडीओ संजित कुमार कापड़, मापतौल निरीक्षक मनोरंजन कुमार, बन परिषद पदाधिकारी चंद्रकांत मिश्र के अलावा बैंक अधिकारियों में सुकेश झा, विश्वनाथ झा, संजीव झा आदि के साथ ही अनुमंडल विधिक सेवा समिति के प्रभारी अवकाश मिश्रा, दीपक कुमार आदि थे।