136 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का लक्ष्य

मधुबनी। जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या-399 है। इनमें से 43 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जबकि दो ग्राम पंचायतों में पंचयात सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्णता के कगार पर है। इधर जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में 136 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण करने का लक्ष्य पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को लेकर निर्धारित किए गए लक्ष्य से जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने की सरकार की योजना है। इसी योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में मधुबनी जिला के लिए 136 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना की स्वीकृति के पहले पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने के लिए उपयुक्त भूमि की नितांत आवश्यकता है। प्रत्येक पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु न्यूनतम 50 डिसमिल भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि यथासंभव सरकारी या सार्वजनिक होना चाहिए। सरकारी या सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं होने पर राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान स्वरुप भूमि भी पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु प्राप्त की जा सकती है। लेकिन दान स्वरुप प्राप्त भूमि विवादग्रस्त नहीं हो, जलजमाव से मुक्त हो, दाता का उस भूखंड पर स्वामित्व एवं दखल स्थापित हो तथा ऐसी जगह पर हो, जहां गांव के सभी वर्ग के लोग निर्भय होकर आ-जा सके।

जिले में कल्स्टरों की संख्या-68 है। इस पत्र में यह भी प्रत्येक कलस्टर में दो पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभियान चलाना जरूरी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसके लिए विशेष ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। पंचायत कार्यकारिणी की भी विशेष बैठक आयोजित कर पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के मुख्यालयों में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए शीघ्र उपयुक्त भूमि को चिह्नित किया जाना चाहिए।

इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभाग के स्तर से इसके लिए एक मोबाइल एप विकसित करने की कार्रवाई फिलहाल प्रक्रियाधीन है। विभागीय प्रधान सचिव ने डीएम से अनुरोध किया है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप उपयुक्त भूमि का चयन कर यथाशीघ्र चयनित भूमि की विवरणी पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराया जाए।