218 पंचायतों को मिली 14 वीं वित्त की राशि

मधुबनी। उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने जिले के 399 पंचायतों में से 218 पंचायतों को 14 वीं वित्त आयोग मद के तहत 13 लाख 51 हजार 24 रुपये की दर से आरटीजीएस द्वारा बैंक खाता के माध्यम से राशि उपलब्ध करा दिया है। जिन 218 पंचायतों द्वारा मुखिया व पंचायत सचिव के नाम से नया बैंक खाता खुलवाकर बैंक पासबुक की छायाप्रति जिला परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था, उन्हीं पंचायतों को आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाता में राशि उपलब्ध कराई गई है। जिले के शेष 181 पंचायतों द्वारा 14 वीं वित्त आयोग मद की राशि प्राप्त करने के लिए मुखिया व पंचायत सचिव के नाम से नया बैंक खाता खुलवाकर बीडीओ के माध्यम से जिला परिषद कार्यालय को नया बैंक खाता का छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया था, उन पंचायतों को फिलहाल आरटीजीएस के माध्यम से राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। उल्लेखनीय है कि जिले को 14 वीं वित्त आयोग मद से राशि आवंटित होने पर डीडीसी ने बीडीओ को निर्देश दिया था कि वे अपने प्रखंड अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों का राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा में 14 वीं वित्त मद की राशि संधारित करने के लिए नया खाता खुलवाकर उसके बैंक पासबुक की छाया प्रति सहित पूरी विवरणी जिसमें बैंक शाखा का आईएफएस कोड अनिवार्य रूप से अंकित हो, समेकित करके जिला परिषद कार्यालय, मधुबनी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आरटीजीएस के माध्यम से पंचायतों को 14 वीं वित्त मद की राशि उपलब्ध कराया जा सके। इस मामले को लेकर बीडीओ को स्मार पत्र भी जारी किया गया था। मुखिया व पंचायत सचिव को भी संयुक्त नया खाता खुलवाकर बैंक पासबुक की छाया प्रति व अन्य संबंधित विवरणी बीडीओ के माध्यम से जिला परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके अब तक जिले के 399 पंचायतों में से 181 पंचायतों द्वारा नया खाता से संबंधित बैंक पासबुक की छाया प्रति जिला परिषद कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण इन 181 पंचायतों को 14 वीं वित्त मद की राशि नहीं उपलब्ध कराई जा सकी है। जबकि नया बैंक खाता खुलवाकर पासबुक की छाया प्रति उपलब्ध कराने वाले 218 पंचायतों को 14 वीं वित्त मद की राशि उपलब्ध करा दी गई है। इधर चंद दिनों के बाद विधान सभा चुनाव को लेकर प्रेस नोट भी भाजर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाना है। प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगा।