सरपंचों को अपमानित कर रही सरकार : पुष्पेंद्र
मधेपुरा। ग्राम कचहरी के प्रति सरकार उदासीनत बनी हुई है। सरपंचों के अधिकार देने में क
मधेपुरा। ग्राम कचहरी के प्रति सरकार उदासीनत बनी हुई है। सरपंचों के अधिकार देने में कोताही हो रही है। जो ठीक नहीं है। हक व अधिकारों की मांग को लेकर ही शुक्रवार को जिले के सरपंच संघ की बैैठक वेदव्यास महाविद्यालय परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रशाद यादव ने किया। जिले भर से बड़ी संख्या में पहुंचे सरपंचों को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र कुमार पप्पू ने कहा कि सरकार सरपंच एवं पंच को अपमानित कर रही है। जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होने के बाद भी सरपंचों को उनका पूर्ण अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सभी ग्राम कचहरी में सोलर लाइट की व्यवस्था करने, ग्राम कचहरी में चौकीदार की बहाली करने, ग्राम कचहरी के संचालन के लिए कुर्सी, टेबल व दरी की व्यवस्था करने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अब सरपंच अपने अधिकार के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर 25 सितंबर को राज्य भर के जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर जिला उपाध्यक्ष चंद्रभूषण गुप्ता, सदर अनुमंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ राजा बाबू, चित्तरंजन ¨सह, सरपंच ज्योतिष कुमार शर्मा, पवन कुमार, बद्री यादव, पुष्पेंद्र कुमार सहित अन्य मौजूद थे।
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मुख्य मांग
- सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर देते हुए न्यायालय सुविधा संपन्न कराया जाए
- सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों को विधायक की तरह वेतन, भत्ता, पेंशन सहित अन्य सुविधा दी जाए
- ग्राम कचहरी में आदेशपाल, भू-मापक, ग्राम रक्षा दल एवं कम्पयूटर ऑपरेटर की बहाली की जाए
- वर्ष 2006 से अबतक प्रतिनिधियों का बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए
- रिक्त पदों पर अविलंब ग्राम कचहरी एवं सचिव की नियुक्ति की जाए
- नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों में विधिवत ग्राम कचहरी का संचालन किया जाए
- पंचायत सरकार भवनों में 15 अगस्त को पंचायत प्रधान एवं 26 जनवरी को ग्राम कचहरी द्वारा झंडोत्तोलन किया जाए
- ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का शत प्रतिशत अनुपालन कराई जाए
- ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों पर हो रहे झूठे मुकदमा को बंद किया जाए
- ग्राम कचहरी की समीक्षा न्यायपीठ की उपस्थिति में हो
- आंगनबाड़ी, मनरेगा, जनवितरण, सात निश्चय, पंचम राज्य वित्त आयोग में प्रतिनिधियों का अधिकार सुनिश्चित हो