कोरोना काल में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर लगा ग्रहण
मधेपुरा। गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए हर घर नल का जल योजना के तहत जिले के
मधेपुरा। गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए हर घर नल का जल योजना के तहत जिले के 2242 वार्डो में जल संयत्र स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों के स्थापित करने पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से करीब 1062 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन जल संयंत्र स्थापित होने के बाद भी लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाने के कई कारण सामने आ रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की माने तो जल संयंत्र को स्थापित कर प्रत्येक घर तक पाइप लाइन पहुंचाने में काफी समय लगा है। अब स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को लेकर काम चल रहा है। इस कार्य
योजना में लगाए गए संवेदक को जल्द पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जल संयंत्र लगने के बाद भी जल आपूर्ति नहीं हुई सुनिश्चित 1062 करोड़ की लागत से जिले के 2242 वार्डो में जल संयंत्र तो स्थापित कर दिए गए, लेकिन पेयजल की आपूर्ति अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है, जबकि कार्य एजेंसी द्वारा स्थापित किए गए संयंत्र से पांच वर्षो तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए भी कार्य एजेंसी को राशि प्रदान की गई है। जिले के 2242 वार्डो में अधिकांश जगहों पर संयंत्र तो स्थापित कर दिए गए, लेकिन पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।
कोरोना संकट के कारण विलंब होने की कही जा रही बात लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और कार्य एजेंसी का कहना है कि अधिकांश जगहों पर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। पेयजल आपूर्ति करने में कुछ तकनीकी बाधा आ रही है। कोरोना संकट के कारण कार्य पूर्ण करने में देरी हो रही है। इस वजह से जल की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।
एजेंसी पर लगेगा जुर्माना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी का कहना है कि जल संयंत्र स्थापित कर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पांच वर्ष तक कार्य एजेंसी को जल संयंत्र का रख रखाव व पेयजल की आपूर्ति करना है। ऐसा नहीं करने वाले कार्य एजेंसी ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा।
कोट
जिले में सभी 2242 वार्डो में करीब करीब जल संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। जल संयंत्र को स्थापित करने में 90 कार्य एजेंसियों को लगाया गया है। संयंत्र स्थापित होने के साथ पेयजल की आपूर्ति नहीं करने वाली कार्य एजेंसी पर जुर्माना लगाया जाएगा।
-सुमन कुमार, सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मधेपुरा