लखीसराय में 10 हजार पीएम आवास मंजूर, आधे भी नहीं बने; DDC बोले- पूरा नहीं किया तो होगी रिकवरी

By Suman Kumar Suman Edited By: Rajat Mourya

Published: Wed, 11 Nov 2026 05:16 PM (IST)

लखीसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना अधूरा है। निर्माण की धीमी ...और पढ़ें

5111 गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना अधूरा (AI Generated Image)

HighLights

5,111 प्रधानमंत्री आवास लखीसराय जिले में अब भी अधूरे पड़े हैं।
निर्माण की धीमी गति और किस्तों के भुगतान में देरी मुख्य कारण।
1,302 लाभुकों को मजदूरी के 22 हजार रुपये का इंतजार।

संवाद सहयोगी, लखीसराय। गरीब परिवारों को पक्की छत देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) चला रही है, लेकिन लखीसराय जिले में हजारों परिवारों का अपने पक्के मकान का सपना अब भी अधूरा है। कहीं निर्माण की रफ्तार धीमी है तो कहीं सरकारी सहायता की अगली किस्त का इंतजार है।

हैरानी यह कि कुछ लाभुकों ने अपने हिस्से का काम पूरा कर मकान भी तैयार कर लिया, लेकिन उन्हें मजदूरी की राशि नहीं मिली। नतीजा यह है कि योजना की स्वीकृति से लेकर किस्तों के भुगतान तक की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में मकान पूरे नहीं हो सके हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिले के 10,276 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध 10,089 आवासों को स्वीकृति दी गई।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर 2026 तक 9,616 लाभुकों को पहली किस्त, 8,426 को दूसरी और 6,280 को तीसरी किस्त की राशि दी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक केवल 4,978 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। शेष 5,111 आवास अधूरे हैं।

यानी स्वीकृत आवासों में आधे से भी कम का निर्माण पूरा हो सका है। यह स्थिति बताती है कि केवल आवास स्वीकृत कर देना और किस्तों का भुगतान करना पर्याप्त नहीं है। निर्माण की नियमित निगरानी और लाभुकों को समय पर सहायता मिलना भी जरूरी है।

पिपरिया और सूर्यगढ़ा में सबसे अधिक अधूरे मकान, प्रखंडवार तस्वीर चिंताजनक

प्रखंडवार आंकड़े योजना की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। पिपरिया में 1,724 स्वीकृत आवासों में केवल 427 का निर्माण पूरा हुआ है, जबकि 1,297 अधूरे हैं। सूर्यगढ़ा में 4,456 स्वीकृत आवासों में 1,896 पूर्ण हुए हैं और 2,560 अब भी अधूरे पड़े हैं। दोनों प्रखंडों में कुल 3,857 आवासों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है।

बड़हिया में 858 में से 567 पूर्ण और 291 अधूरे हैं। चानन में 1,037 में से 635 पूर्ण तथा 402 अधूरे हैं। हलसी में 545 में से 470 पूर्ण और 75 अधूरे हैं। लखीसराय प्रखंड में 967 में से 593 पूर्ण तथा 374 अधूरे हैं। रामगढ़ चौक में 502 स्वीकृत आवासों में 390 पूर्ण हुए हैं, जबकि 112 का निर्माण बाकी है।

आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि आवास निर्माण की प्रगति सभी प्रखंडों में एक जैसी नहीं है। हलसी में जहां अधिकांश आवास पूरे हो चुके हैं, वहीं पिपरिया और सूर्यगढ़ा में बड़ी संख्या में परिवार अब भी निर्माण पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों प्रखंडों में विशेष निगरानी और निर्माण में आ रही बाधाओं की पहचान जरूरी है।

मकान पूरा, फिर भी अधूरा दर्ज, 1,302 लाभुकों को मजदूरी का इंतजार

योजना की जमीनी पड़ताल में भुगतान से जुड़ी एक अहम समस्या भी सामने आती है। जिले में 1,302 लाभुकों ने अपने प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन विकसित भारत-जीरामजी के तहत 90 दिनों की मजदूरी के रूप में मिलने वाली 22 हजार रुपये की राशि अब तक उनके खाते में नहीं पहुंची है।

इस कारण भौतिक रूप से तैयार मकानों को भी विभागीय आंकड़ों में अपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। यानी निर्माण पूरा करने के बाद भी लाभुक सरकारी भुगतान के इंतजार में हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए लाभुकों को तीन किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक किस्त 40 हजार रुपये की होती है।

इसके अलावा आवास पूरा होने पर 90 दिनों की मजदूरी के रूप में 22 हजार रुपये और शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छता अभियान के तहत 12 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। ऐसे में मजदूरी भुगतान में देरी लाभुकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।

निर्माण पूरा नहीं कराने पर होगी राशि की वसूली

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और आवास सहायकों को शत-प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास निर्माण पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं कराने वाले लाभुकों से नियमानुसार राशि की वसूली की जाएगी। विभागीय स्तर पर निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी की जा रही है। - सुमित कुमार, उप विकास आयुक्त, लखीसराय