मोकामा-मुंगेर एक्सप्रेसवे अपडेट: 47 मौजों की जमीन पर अब खेती बंद, खेसरा पंजी से तैयार हुआ पंचाट

जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए जिले के पांच अंचलों बड़हिया, लखीसराय, चानन, पिपरिया और सूर्यगढ़ा की कुल 48 मौजों में से 47 मौजों की जमीन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(डी) के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। इसके बाद संबंधित रैयतों को सूचना भी दी गई है।

अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही अधिनियम की धारा 3(एफ) के तहत अधियाची विभाग एनएचएआइ को अधिग्रहित भूमि में प्रवेश कर परियोजना का कार्य कराने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

इस व्यवस्था के बाद जमीन पर रैयतों के खेती करने और परियोजना कार्य में हस्तक्षेप करने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

अधिग्रहित जमीन पर फसल लगाने से हो सकता है नुकसान

आम सूचना में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से अधिग्रहित भूमि पर किसी भी प्रकार की फसल आदि का रोपण नहीं किया जाए। इसके बावजूद यदि कोई रैयत खेती करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रशासन ने रैयतों को यह भी विकल्प दिया है कि परियोजना अथवा अधिग्रहण की प्रक्रिया के किसी बिंदु पर असंतुष्ट होने की स्थिति में वे तत्काल जिला भू-अर्जन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त नियमानुसार आरटीडी-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल के समक्ष वाद दायर करने का भी प्रविधान है। यानी असहमति जताने के लिए कानूनी रास्ता खुला है, लेकिन अधिग्रहण से संबंधित कार्य में बाधा डालने की अनुमति नहीं होगी।

खेसरा पंजी के आधार पर तैयार हो रहा पंचाट, रैयतों को मुआवजे के लिए बुलावा

जमीन अधिग्रहण के साथ अब मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आम सूचना में बताया गया है कि संबंधित अंचलों के अधीक्षक से प्राप्त खेसरा पंजी के आधार पर अधिग्रहित जमीन का पंचाट तैयार किया जा रहा है।

इसके तहत संबंधित हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान के लिए नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है। नोटिस प्राप्त करने वाले रैयतों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय में अपना दावा यथाशीघ्र समर्पित करने को कहा गया है, ताकि उन्हें मुआवजे का भुगतान किया जा सके।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की ओर से जारी यह सूचना परियोजना से प्रभावित रैयतों के लिए महत्वपूर्ण है। एक ओर अधिग्रहित जमीन पर एनएचएआई को कार्य कराने का अधिकार मिलने की स्थिति स्पष्ट की गई है, वहीं दूसरी ओर मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तेज करने का संदेश दिया गया है।

सूचना की प्रतिलिपि पांचों अंचलों के अंचल अधिकारियों को भेजकर अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक, भागलपुर से भी संबंधित मौजों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का अनुरोध किया गया है।