मुख्यमंत्री आ रहे हैं अतिक्रमण हटा लो वरना..

प्रशासन के अल्टीमेटम का शहर के अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं, कार्रवाई का कर रहे इंतजार जिला मुख्यालय की सड़कों व फुटपाथ को स्थानीय दुकानदारों ने कर लिया है कब्जा, मनमानी के आगे प्रशासन बना है बेवश संवाद सहयोगी, लखीसराय : आगामी दो दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के माणिकपुर गांव आ रहे हैं। सीएम कार्यक्रम को लेकर पूरा प्रशासनिक कुनबा तैयारी में लगा है। खास बात यह है कि लखीसराय से लेकर सीएम के कार्यक्रम स्थल माणिकपुर तक के सभी रूट को जिला प्रशासन पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने में लगा है। इसी कड़ी में सूर्यगढ़ा बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जिला प्रशासन ने लखीसराय शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया। नगर परिषद द्वारा शहर के अतिक्रमणकारियों को 21 नवंबर तक मुख्य सड़क एवं फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया था।लेकिन प्रशासन के आदेश का शहर के अतिक्रमणकारियों का कोई असर नहीं हुआ है। सभी कार्रवाई होने का इंतजार कर रहे हैं। विदित हो कि लखीसराय शहर के मुख्य मार्ग के अलावे पचना रोड, कबैया रोड के चप्पे-चप्पे पर स्थानीय दुकानदारों एवं फुटपाथी दुकानदारों ने कब्जा कर छोड़ी सड़क को गली बना दिया है। खासकर लखीसराय स्टेशन के पास रेलवे पुल से आगे मुख्य सड़क के दोनों किनारे नगर परिषद द्वारा बनाए गए फुटपाथ को स्थानीय दुकानदारों ने इस कदर अतिक्रमण कर लिया है कि लोगों को आज तक फुटपाथ पर पैदल चलने के आजादी नहीं मिली है। जागरण द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान भी चलाया गया। लेकिन बदहाल प्रशासनिक व्यवस्था एवं शहर के अतिक्रमणकारी दुकानदारों की मनमानी के आगे नगर परिषद लखीसराय और जिला प्रशासन खुद असहाय बना रहा। जिसके कारण अतिक्रमणकारियों की मनमानी बढ़ती गई। अब जबकि राज्य के मुख्यमंत्री का आना तय हुआ है तो एक बार फिर जिला प्रशासन की नींद खुली है और अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रही है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर ठोस कार्रवाई आज तक नहीं किए जाने के कारण स्थानीय अतिक्रमणकारी भी इस उम्मीद में हैं कि जब प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने आएगी तो पूर्व की तरह सड़क और फुटपाथ पर सजे दुकान हटा लेंगे। फिर बाद में कब्जा कर लेंगे। शहर के मुख्य सड़क तो दूर सिर्फ दोनों किनारे बने फुटपाथ को स्थायी रूप से खाली कराना जिला प्रशासन और नगर परिषद के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रशासन द्वारा तय अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद अब कार्रवाई का इंतजार है।