लखीसराय में जमीन मापी का इंतजार खत्म, 17 नए अमीन करेंगे पेंडिंग मामलों का निपटारा
लखीसराय जिले में जमीन मापी के लंबित 1,168 मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए जिलाधिकारी ने सभी सात अंचलों में 17 अतिरिक्त सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति की है।
लखीसराय में जमीन मापी का इंतजार खत्म, 17 नए अमीन करेंगे पेंडिंग मामलों का निपटारा (AI Generated Image)
HighLights
लखीसराय में 17 अतिरिक्त अमीनों की प्रतिनियुक्ति।
1,168 लंबित जमीन मापी आवेदनों का निपटारा होगा।
विशेष अभियान 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा।
संवाद सहयोगी, लखीसराय। जिले में जमीन की मापी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मापी के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए जिलाधिकारी ने जिले के सभी सात अंचलों में 17 अतिरिक्त सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति की है।
ये अमीन 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक संबंधित अंचलों में कार्य करेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय से 23 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार जिले में जमीन मापी के 1,168 आवेदन लंबित हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में यह विशेष मापी अभियान चलाया जा रहा है। लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रत्येक अमीन से प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 20 मापी कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने एक माह में कुल 609 मापी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सूर्यगढ़ा में सबसे अधिक 585 आवेदन लंबित
अंचलवार स्थिति देखें तो सूर्यगढ़ा में सबसे अधिक 585, लखीसराय में 296, हलसी में 82, चानन में 73, रामगढ़ चौक में 51, बड़हिया में 45 और पिपरिया में 36 मापी आवेदन लंबित हैं। वर्तमान में अंचलों में 12 नियमित और चार संविदा अमीन कार्यरत हैं।
इनके अतिरिक्त बड़हिया में आशीष कुमार, चानन में अनुज दास, हलसी में पप्पू कुमार व विकास कुमार, लखीसराय में अविनाश कुमार, श्याम कुमार, अभय कुमार व इंद्रजीत राज, पिपरिया में ब्रजेश कुमार, रामगढ़ चौक में आशीष हुसैन तथा सूर्यगढ़ा में सुहेल आलम, ऋतिक कुमार, सूरज रजक, हीरालाल पासवान, बिट्टू हुसैन, सतीश कुमार और कन्हैया कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई है।
लंबित मापी का शत-प्रतिशत निष्पादन कराने का निर्देश
जिलाधिकारी की ओर से प्रतिनियुक्त अमीनों को 24 सितंबर को संबंधित अंचल में योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
अंचलाधिकारियों को प्रतिनियुक्त अमीनों को लंबित मापी कार्य सौंपकर उसका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही लंबित मापी मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया है।
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