मुख्यमंत्री से राइस मिलों को धान खरीद एजेंसी बनाने की मांग

लखीसराय। बिहार स्टेट राइस मिल एसोसिएशन जिला शाखा लखीसराय के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद, सचिव पंकज कुमार ¨सह, इंद्रदेव प्रसाद आदि ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पांच सूत्री मांग पत्र दिया है। जिसमें एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से राइस मिल को धान खरीद का एजेंसी बनाने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम को दिए आवेदन में कहा है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने के बाद भी सरकार की धान खरीद एजेंसी पैक्स एवं राज्य खाद्य निगम की गलत नीतियों के कारण पिछले कई वर्षों से किसानों की उपज का मात्र 15 फीसद धान खरीद की जाती रही है। राज्य की जनवितरण प्रणाली दुकान को प्रतिवर्ष 60 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत होती है लेकिन सरकार की एजेंसी मात्र 15 से 20 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति कर पाती है। शेष 40 से 45 मैट्रिक टन चावल राज्य सरकार दूसरे राज्यों से मंगवाकर पीडीएस को आपूर्ति करती है। सरकार की इस नीति के कारण राज्य में 3000 राइस मिल सालों भर चलने के बदले मात्र तीन से चार माह तक चलता है। इस कारण राइस मिल बंदी के कगार पर है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से राइस मिल को कृषि उद्योग का दर्जा देने, मजदूरों के पलायन को रोकने एवं रोजगार देने के लिए राइस मिल को धान खरीद एजेंसी के रूप में नामित करने की गुहार लगाई है।