आर्थिक आधार पर आरक्षण देना एनडीए का बेहतर कदम

किशनगंज : आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में दस फीसद आरक्षण देकर एक बेहतर फैसला लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्य सभा में संविधान संशोधन बिल पेश करना पड़ा। जहां पूर्ण बहुमत से यह बिल पारित हो गया। इस बिल के समर्थन में लोक जनशक्ति पार्टी पहले से रही है। गुरूवार को लोजपा जिलाध्यक्ष मो. कलीमुद्दीन ने हलीम चौक स्थित जिला कार्यालय परिसर में बैठक के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50 फीसद आरक्षण को कायम रखते हुए अतिरिक्ति 10 फीसद आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया है। सामान्य श्रेणी के गरीबों के आरक्षण मिले। इसके लिए यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के तहत किया गया है। जिससे कि राज्यों के विधानसभा से भी इसे पारित कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विलास पासवान और चिराग पासवान ने हमेशा ही सवर्णों के लिए दस फीसद आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। इस दौरान मुख्य रूप से युवा अध्यक्ष वाहिद आलम अंसारी, अताउर रहमान, अबू नसर, क्यामुद्दीन, मो. मुस्ताक आलम, जिशान बसर, मुजफ्फर हुसैन, उसमान गनी, सुलतान अहमद, मनोज कुमार, मुस्फिकुर रहमान, सोहन लाल दास और नवीन कुमार साहा सहित कई लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।