मवेशी तस्करी पर कसें नकेल: उप मुख्यमंत्री

कटिहार। बिहार के उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने राज्य के विभिन्न इलाकों में रेल एवं सड़क मार्ग से हो रही मवेशी तस्करी पर कारगर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर सीमांचल के इलाकों के साथ-साथ अन्य इलाकों में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा मवेशियों की तस्करी हो रही है, जिस पर कारगर रूप से नकेल कसने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मवेशी तस्करी को लेकर लगातार खबरे सामने आ रही है। पशु क्रूरता एवं अत्याचार की रोकथाम की दिशा में पूरी संवेदनशीलता के साथ ठोस पहल करने की जरूरत है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से मवेशियों की हो रही आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। इस बाबत उन्होंने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के महाप्रबंधक तथा बिहार के पुलिस महानिदेशक एस.के सिघल से दूरभाष पर बात कर सरकार के प्रावधान के अनुसार मवेशियों की अवैध आवाजाही पर रोक लगाने हेतु ठोस प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता एवं अत्याचार पर नियंत्रण के लिए स्थापित कानून है एवं इस कानून के अंतर्गत मवेशियों की आवाजाही हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं। मवेशियों के आवागमन के लिए निर्धारित स्थान की आवश्यकता, आवागमन के दौरान दुधारू मवेशियों के साथ बछड़े के रहने की अनिवार्यता सहित अन्य विभिन्न प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही मवेशियों के आवागमन के पूर्व रजिस्टर्ड चिकित्सक का प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है परंतु इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में नियमों की कहीं-न-कहीं अनदेखी की जा रही है, इससे मवेशी तस्करों की गतिविधियां हाल के दिनों में बढ़ी है।

उन्होंने उत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक एवं बिहार के पुलिस महानिदेशक को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। साथ ही सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारियों को भी इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। दूरभाष पर वार्ता के उपरांत उप मुख्यमंत्री को नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पुलिस महानिदेशक ने इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने का भरोसा दिया।

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पशुपालन विभाग के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पशु क्रूरता एवं अत्याचार नियंत्रण के लिए समिति गठित है परंतु अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि इस समिति की नियमित बैठकें समय पर नहीं हो पाती है। उन्होंने सभी जिलों को ऐसी आवश्यक बैठकों को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने एवं जिला अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है।