बिहार पंचायत चुनाव : बदल जाएगा कट‍िहार के 13 पंचायतों का भूगोल! परिसीमन व आरक्षण रोस्टर के फेर में 414 पदों के दावेदार

विभागीय स्तर पर चल रही कवायद को लेकर दो तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यदि पंचायतों का परिसीमन नहीं कराया गया, तो चुनाव तय समय पर वर्ष 2026 में ही संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं, यदि नए प्रशासनिक मानकों के तहत परिसीमन की जटिल प्रक्रिया शुरू हुई, तो चुनाव के वर्ष 2027 तक खिसकने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अंतिम तस्वीर सरकार और आयोग के दिशा-निर्देश के बाद ही साफ होगी।

वर्तमान जनप्रतिनिधियों को सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा है कि यदि परिसीमन में उनके प्रभाव वाले परम्परागत वोट बैंक और प्रमुख गांव कटकर दूसरी पंचायत में चले गए, तो उनकी वर्षों की सियासी जमीन खिसक जाएगी। वहीं, कई दावेदार अपनी पसंदीदा सीट आरक्षित होने की आशंका से दूसरे पदों (जैसे मुखिया के बदले समिति या जिप) पर किस्मत आजमाने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

इसके अलावा, आगामी चुनाव नए आरक्षण रोस्टर और 'तीसरे चक्र' के पदवार चक्रानुक्रम (रोटेशन) के आधार पर कराए जाने की सुगबुगाहट है। नियमतः जिन सीटों पर पिछले लगातार दो चुनावों से एक ही वर्ग का आरक्षण लागू रहा है, वहां इस बार बदलाव होना तय माना जा रहा है। ऐसे में कई दिग्गज चेहरों का चुनावी रण से बाहर होना तय है, जबकि नए और युवा चेहरों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पूर्ववत प्रभावी रहेगी।

फिलहाल दावेदारों, राजनीतिक पंडितों और आम मतदाताओं की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने वाले परिसीमन के प्रारूप, आपत्तियों के निस्तारण और अंतिम आरक्षण रोस्टर पर टिकी हैं। रोस्टर की घोषणा होते ही फलका की ग्रामीण राजनीति में वास्तविक चुनावी घमासान शुरू होगा।

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