बिहार में 2.5 एकड़ से अधिक जमीन वालों का राशन कार्ड से कटेगा नाम, अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड की होगी पहचान
बिहार में वास्तविक ज़रूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राशन कार्डधारकों की पात्रता जांच तेज कर दी गई है।

बिहार में 2.5 एकड़ से अधिक जमीन वालों का राशन कार्ड से कटेगा नाम (AI Generated Image)
HighLights
बिहार में राशन कार्डधारकों की पात्रता जांच अभियान तेज।
ढाई एकड़ से अधिक जमीन वाले लाभार्थी जांच के दायरे में।
अपात्र पाए जाने पर राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, भभुआ। सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार में राशन कार्डधारकों की पात्रता की जांच तेज कर दी गई है।
इसकी जानकारी देते हुए भभुआ प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अयाज अहमद ने बताया कि इस अभियान के तहत ऐसे परिवारों की पहचान की जा रही है, जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि योग्य भूमि है, लेकिन इसके बावजूद वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन का लाभ उठा रहे हैं।
खासकर ऐसे लाभार्थी विभाग की जांच के दायरे में हैं, जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक जमीन होने के साथ-साथ वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ ले रहे हैं।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड का मिलान कर संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। इसमें जमीन के दस्तावेज, आय संबंधी जानकारी, वाहन के रिकॉर्ड और राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के विवरण का सत्यापन किया जा रहा है।
जांच में यदि कोई परिवार निर्धारित पात्रता मानकों के विपरीत राशन कार्ड का लाभ ले रहा है तो उसे नोटिस दिया जा रहा है और नियमानुसार उसका नाम राशन कार्ड से हटाने अथवा कार्ड रद करने की कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं, भभुआ अनुमंडल क्षेत्र में अभी तक स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था के तहत 7913 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं।
पात्रता के मानकों पर होगी जांच
बिहार में राशन कार्ड की पात्रता के लिए निर्धारित बहिष्करण मानकों में कृषि भूमि की सीमा भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि और सिंचाई की सुविधा रखने वाले परिवारों को निर्धारित शर्तों के तहत अपात्र माना जा सकता है।
इसके अलावा चार पहिया वाहन, आयकर भुगतान, सरकारी नौकरी और निर्धारित आय सीमा जैसे मानकों के आधार पर भी पात्रता की जांच होगी।
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