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स्वयं सहायता भत्ता के लिए प्राप्त आवेदनों का होगा सत्यापन

मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम में शामिल स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए जिला मुख्यालय के डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। जिसमें आवेदकों की नाम, उनका पता आदि दर्ज है। जिला परामर्श एवं निबंधन केंद्र से जिला मुख्यालय में पत्र भेज दिया गया है। जिसमें अधिकारी को अपने स्तर से जांच कर भौतिक सत्यापन के बाद राशि भेजने के लिए एनओसी मांगा गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 04:57 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 04:57 PM (IST)
स्वयं सहायता भत्ता के लिए प्राप्त आवेदनों का होगा सत्यापन

मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम में शामिल स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए जिला मुख्यालय के डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। जिसमें आवेदकों की नाम, उनका पता आदि दर्ज है। जिला परामर्श एवं निबंधन केंद्र से जिला मुख्यालय में पत्र भेज दिया गया है। जिसमें अधिकारी को अपने स्तर से जांच कर भौतिक सत्यापन के बाद राशि भेजने के लिए एनओसी मांगा गया है। विभाग का कहना है की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखने वालों व्यक्तियों द्वारा स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 12 वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 20-25 वर्ष आयु के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार की तलाश के लिए 1000 रुपये प्रति माह दर से अधिकतम दो वर्षों तक स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी कर रहे है आवेदन ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को जमा करते समय आवेदकों द्वारा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत या उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आवेदकों द्वारा जानकारी के अभाव में या फिर जानबूझ कर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा रहा है। ऐसे कुछ आवेदकों द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रयास दृष्टिगोचर हुआ है। बीईओ या उस रैंक के अधिकारी करेंगे जांच स्वीकृत आवेदनों की सूची संलग्न करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस आवेदनों का सत्यापन 15 दिनों के अंदर बीईओ या उस रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। आवेदनों की जांच करके प्रतिवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र भभुआ को उपलब्ध करवाएं। जिससे समय रहते ही आगे की कार्रवाई को पूरा करते हुए योजना का लाभ आवेदकों को दिया जा सके।

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