चार लाख शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा न्याय : प्रदेश अध्यक्ष
जमुई। सूबे के प्रारंभिक से उ'चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के चार लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा।
जमुई। सूबे के प्रारंभिक से उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के चार लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। उपरोक्त बातें बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ¨सह ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली निर्णायक सुनवाई में भाग लेने रविवार को दिल्ली रवाना होने के दौरान रेलवे स्टेशन झाझा में कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 31 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट पटना ने सूबे के प्रारंभिक से उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश पारित किया था। बिहार सरकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने का शपथ पत्र भी विधानसभा में दिया गया था लेकिन सरकार अपने वादे से पलटते हुए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार 15 साल से आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश महासचिव रामचंद्र राय, प्रदेश सचिव विपिन बिहारी भारती, सुबोध कुमार, जमुई के जिला उपाध्यक्ष युगल किशोर यादव, जिला सचिव सुरेंद्र यादव, जिला कोषाध्यक्ष राजीव वर्णवाल, जिला उपसचिव प्रियंका ¨सह, प्रखंड उपाध्यक्ष रामप्रवेश यादव, प्रखंड उपाध्यक्ष नागेश्वर तुरी, प्रखंड सचिव नागेंद्र यादव, शिक्षक प्रतिनिधि त्रिलोकी पंडित, मनोज रंजन, दीपक कुमार, कैलाश यादव सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे।