परिचय पत्र के नाम पर दलाली करने वालों पर होगा केस

जमुई। श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी ने कहा कि बीड़ी श्रमिकों का परिचय पत्र बनाने के नाम पर दलाली करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी के लिए बीड़ी कंपनियों से बात करने का भी भरोसा दिलाया है।

श्रम अधीक्षक शनिवार को कार्यालय कक्ष में बीड़ी श्रमिक नेताओं के साथ बैठक कर रही थीं। बीड़ी श्रमिकों की समस्या और उसके निदान के लिए बैठक में बीड़ी श्रमिकों को आ रही समस्याओं पर श्रम विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बिहार प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री परमेश्वर यादव द्वारा बताया गया कि बीड़ी श्रमिकों को परिचय पत्र निर्गत करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए श्रम अधीक्षक ने बीड़ी हॉस्पीटल, झाझा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुरेन्द्र कुमार को निर्देश देते हुए इस प्रक्रिया में गति लाने का निर्देश दिया। बिहार स्टेट बीड़ी मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश यादव द्वारा बताया गया कि बीड़ी श्रमिकों को पहले एकीकृत आवास योजना के अन्तर्गत आवास का लाभ मिलता था। जब से भारत सरकार द्वारा इस योजना को संशोधित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना -2016 में शामिल किया गया है। जिले में एक भी बीड़ी श्रमिक को आवास का लाभ नहीं मिला है। इस पर श्रम अधीक्षक ने वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाकर निदान का भरोसा दिया। बीड़ी मजदूर यूनियन के महासचिव सूर्यमोहन रावत ने बीड़ी श्रमिकों को दी जा रही मजदूरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि वर्ष 2018 में ही तत्कालिन जिला पदाधिकारी के समक्ष हुई वार्ता में सभी बीड़ी कम्पनियों एवं श्रमिक संगठनों के बीच सहमति बनी थी कि प्रति हजार 110 रुपये मजदूरी दी जाएगी। कुछ कम्पनियों को छोड़कर जिले में अभी भी 95 रुपये का ही दर श्रमिकों को प्राप्त होता है। कहीं-कहीं तो 70-75 रुपये ही दिए जा रहे है। श्रम अधीक्षक ने इस बाबत सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को जांच का आदेश दिया। साथ ही श्रमिकों की मजदूरी दर में बढ़ोतरी को लेकर बीड़ी कम्पनियों से वार्ता का निर्णय लिया गया। श्रम अधीक्षक ने कहा कि ऐसी भी शिकायत मिल रही है बीड़ी श्रमिकों का परिचय पत्र बनाने के नाम पर कुछ दलाल क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसकी जांच चल रही है। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा।