PM Awas Yojana में दो और स्कीम का मिलेगा लाभ, पक्का घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.60 लाख रुपये

जागरण टीम, अरवल/गोपालगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तीसरे चरण में अब चयनित लाभुकों को पक्का मकान मिलेगा। इस योजना में दो अन्य स्कीमों का लाभ भी पात्र परिवारों को मिलेगा। आवास निर्माण के लिए एक लाख 30 हजार रुपये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से मनरेगा (MGNREGA) के तहत अपने ही घर के निर्माण के दौरान 95 दिन का रोजगार और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये देने का प्रविधान किया गया है।

पात्र परिवारों में वे शामिल होंगे, जिनके नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के सर्वे मुताबिक बीपीएल सूची (BPL List) में शामिल हैं। अरवल जिले में 2016-17 से 20-21 तक 9653 लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 9 हजार 525 लोगो ने घर बना लिया। शेष 128 लोगों का घर अभी बन रहा है।

21-22 में 12 हजार 925 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 12 हजार 726 ने घर बना लिया। 199 ने अभी घर नहीं बनाए हैं।

नई योजना में 2207 लाभार्थी चयनित

नए योजना में अरवल प्रखंड में 256,कलेर प्रखंड में 496, करपी प्रखंड 709,कुर्था प्रखंड में 455 और बंशी सोनभद्र सूर्यपुर प्रखंड में 291 लोगों का चयन किया गया हैं। पहली किस्त की राशि सभी लाभुको को मिल गई है। लाभुको ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है ।

तीन किस्तों में होता है भुगतान

प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभुकों को तीन किस्तों (PM Awas Yojana Installment) में पैसा दिया जाता हैं। पहली किस्त के भुगतान बाद भवन निर्माण शुरू करना होता है, उसके बाद दूसरी किस्त मिलती है। छत लेवल तक पहुंचने पर तीसरी किस्त दी जाती है। एक लाख 30 हजार रुपये घर बनाने के लिए, 12 हजार शौचालय निर्माण के लिए और मनरेगा के तहत 18 हजार 430 रुपया मजदूरी दी जाती है। इस तरह, कुल एक लाख 60 हजार 430 रुपये घर बनाने के लिए दिए जाते हैं।

पिछली योजना में 98.87 प्रतिशत आवास बन गए हैं। शेष जल्द ही पूरा हो जाएगा। नई योजना में 2207 लाभुकों का चयन किया गया है। - विनोद कुमार, प्रभारी उप विकास आयुक्त

गोपालगंज: वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण होंगे 200 अधूरे आवास, मिलेगी राशि

वर्ष 1996 से एक अप्रैल 2010 की अवधि में राशि का उठाव करने के बाद भी इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने वाले लोगों के आवास पूर्ण कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत लंबित आवासों को पूर्ण कराने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 अधूरे आवासों को पूर्ण कराया जाएगा। पहले चरण में 180 लंबित आवासों को पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति भी दे दी गई है। इस योजना मद में दो किस्त में कुल 50 हजार की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के भोरे प्रखंड को छोड़कर शेष सभी 13 प्रखंडों में इस योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जानकारी के अनुसार, गोपालगंज जिले में बड़े पैमाने पर इंदिरा आवास लंबित हाेने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सरकार के स्तर पर जब जिले में लंबित इंदिरा आवासों की गहराई से पड़ताल कराई गई। तब इस बात का पता चला कि जिले में कई लाभुक अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण लंबित आवासों को पूर्ण नहीं करा सके हैं। ऐसे लाभुकों की संख्या जिले में पांच सौ से अधिक है, जो एक जनवरी 1996 से 1 अप्रैल 2010 की अवधि में आवास के लिए राशि उठाव करने के बाद भी आवास को पूर्ण नहीं करा सके हैं। इन्हीं लाभुकों को योजना के तहत 50 हजार की राशि उपलब्ध कराकर उनके आवासों को पूर्ण कराए जाने की योजना तैयार की गई है।

कुचायकोट में सर्वाधिक 31 आवासों को पूर्ण कराने के लिए मिलेगी राशि इस योजना के तहत जिले के कुचायकोट प्रखंड में सबसे अधिक 31 लंबित आवासों को पूर्ण कराने की योजना है। इसके अलावा, कटेया में 23, बैकुंठपुर व हथुआ में 21-21 तथा मांझा व सिधवलिया प्रखंड में 17-17 लंबित आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

61 लोगों को मिली प्रथम किस्त की राशि

जिले में स्वीकृत कुल 200 आवासों को पूर्ण कराने की योजना के तहत अबतक 101 लागों को प्रथम किस्त में 40-40 हजार की राशि आवंटित की गई है। दूसरी किस्त में दस-दस हजार की राशि लाभुकों को दी जाएगी।

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