जहानाबाद की हर पंचायत में 10 काम बदलेंगे गांवों की तस्वीर, 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान
जहानाबाद में 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत गांवों में टूटे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य जनसुविधाओं को दुरुस्त ...और पढ़ें

पंचायत भवन। फोटो जागरण
HighLights
गांवों में टूटे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़कें होंगी दुरुस्त।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 विकास योजनाओं का चयन होगा।
अभियान 17 सितंबर से मार्च 2027 तक चलेगा।
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। गांवों में टूटे-फूटे स्कूल भवन, बदहाल आंगनबाड़ी केंद्र, खराब सड़कें, जर्जर नालियां और बंद पड़ी जनसुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अब विशेष अभियान चलेगा।
सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर 10 योजनाओं का चयन किया जाएगा। अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा।
पुरानी परिसंपत्तियों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तय की गई है।
सरकारी सुविधाओं को किया जाएगा दुरुस्त
स्वास्थ्य उपकेंद्र, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र योजनाओं की प्राथमिक सूची में रहेंगे। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाओं को भी अभियान में शामिल किया जाएगा।
स्कूलों में रंग-रोगन, शौचालय, बिजली-पानी और भवन मरम्मत तथा स्वास्थ्य केंद्रों में साफ-सफाई और जरूरी मरम्मत कराई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बदहाल सरकारी भवनों और जनसुविधाओं के दुरुस्त होने की उम्मीद जगी है।
ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलेगा। सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पुरानी और जर्जर परिसंपत्तियों के अनुरक्षण, सुदृढ़ीकरण और उन्नयन, वहीं नई आधारभूत संरचनाओं और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए समय-सीमा तय की गई है।
पोर्टल पर दिखेगी योजनाओं की प्रगति
योजनाओं की पूरी जानकारी कायाकल्प पोर्टल पर दर्ज होगी। किस योजना में किस मद की राशि खर्च होगी, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, वीबी-जी राम जी समेत केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाएगा।
अभियान की जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता वाली समिति निगरानी करेगी, जबकि उप विकास आयुक्त नोडल पदाधिकारी होंगे।समिति में सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे।
