लीड: डीजल अनुदान के लाभ से वंचित नहीं रहें एक भी किसान
जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय के सभागार में कृषि टास्क फ
जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय के सभागार में कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिसमें डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि डीजल अनुदान की राशि लाभार्थियों के खाते में शीघ्र भेजना सुनिश्चित करे। साथ हीं जो राशि बची हुई है उसे शीघ्र रबी फसल लगाने वाले किसान को दिया जाए। रबी फसल के लिए डीजल अनुदान की राशि देने का निर्णय टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर योग्य किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करें। साथ हीं उन्होंने सभी किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया वे क्षेत्र में जाकर योग्य किसानों से डीजल अनुदान का आवेदन प्राप्त करें।
डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत बीज लेने के लिए किसानों से आवेदन के साथ आधार कार्ड देना अनिवार्य है साथ हीं उन्होंने बताया कि इसमें 90 प्रतिशत अनुदान है। बीज के लिए एक किसान को अधिकतम सीमा 20 किलो ग्राम है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि गेहूं का बीज 90 फीसद अनुदान पर जीविका को उपलब्ध होगा। गेहूं एक किसान को अधिकतम 20 किलो ग्राम मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक से डेढ़ माह में खाता में अनुदान की राशि चली जाएगी, जिससे संबंधित जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जीविका की दीदियों को गेहूं की खेती करने के लिए कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ संपर्क करने का निर्देश दिया गया। इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका को समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। वहींकिसानों को प्रेरित करें तथा मिट्टी की जांच के लिए कृषि पदाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों को क्षेत्र में जाकर अधिक से अधिक किसानों को अपने खेत की मिट्टी के बीज के लिए प्रेरित करें। किसान सलाहकार किसानों के बीच जाकर वर्मीं कंपोस्ट के माध्यम से जैविक खेती कार्यक्रम का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ हीं उन्होंने बताया कि अपने खेतों में कचरे का उपयोग किसान वर्मीं कंपोस्ट के रूप में करें। किसान सलाहकार समय-सयम पर किसानों को तकनीकी सलाह नियमित रूप से देते रहें। सभी प्रखंडों में सात-सात गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है। गोबर गैस प्लांट लगाने के उपरांत हीं उसकी राशि उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर प्रतिमाह एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।
कृषि टास्क फोर्स बैठक में अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी उपस्थित थे।