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बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग

जागरण संवाददाता, अरवल समाहरणालय के सभाकक्ष में सोमवार को जिलाधिकारी सतीश कुमार ¨सह

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Jan 2019 12:30 AM (IST)Updated: Tue, 29 Jan 2019 12:30 AM (IST)
बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग
बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग

जागरण संवाददाता, अरवल

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समाहरणालय के सभाकक्ष में सोमवार को जिलाधिकारी सतीश कुमार ¨सह ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत अब तक सात लाख 46 हजार रुपए का विल बनाए जाने की जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने सरकार के नियमानुसार विल बनाने का निर्देश देते हुए 31 मार्च तक प्रत्येक विभाग को अपना लक्ष्य पुरा करने का आह्वान किया।श्री ¨सह ने ग्रामीण कार्य विभाग को बीडीओ से समन्वय स्थापित कर 30 जनवरी को सभी पंचायत समिति के साथ बैठक कराकर शाम तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालय का डाटा तैयार कर आय एवं व्यय के साथ उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी को लेकर निरीक्षण करते हुए एक बेंच पर दो छात्र को ही बैठाने का निर्देश दिया।पीएचईडी विभाग की समीक्षा के तहत बताया गया कि 70 चापाकल का टेंडर हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि 508 बूथ है। इस पर डीएम ने कहा कि सभी बूथ पर चापाकल चालू है या नहीं जांच कर पांच फरवरी तक अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि आगामी 15 फरवरी को जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर राशन कार्ड का भी वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को जन्म-मृत्यु का डाटा एक दिन, एक सप्ताह एवं एक महीना का डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया साथ ही अनुपस्थित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने मत्स्थ्य विभाग को किसान सलाहकार से समन्वयक स्थापित करने का निर्देश दिया। आईसीडीएस पदाधिकारियों को शेष बचे आंगनबाड़ी केंद्रों पर अतिशीघ्र बहाली करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को गोल्डेन कार्ड पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को अस्पताल भी उपलब्ध कराएं। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को 31 मार्च तक सक्सेस स्टोरी बनाने का भी निर्देश दिया।परिवहन विभाग की समीक्षा के तहत बताया गया कि 150 कामर्शियल बोलेरो, स्कार्पियो गाड़ी उपलब्ध है। जिसमें 400 गाड़ी की आवश्यकता है। इस पर डीएम ने चार जिले से रिपोर्ट लेने का निर्देश विभाग को दिया। परिवहन विभाग ने बताया कि महीने में लगभग 80 गाड़ी पकड़ते हैं, एक गाड़ी से तीन हजार जुर्माना वसूल करते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने ओवर लो¨डग पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादातर दुर्घटनाएं ट्रक से ही हो रही है। सड़क सप्ताह सुरक्षा की तैयारी का डिटेल रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।इसके अलावा नल जल योजना से संबंधित सभी पंचायत सचिव, बीडीओ तथा जेईओ के साथ बैठक की तिथि निर्धारित करने का निर्देश जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया। इस मौके पर अपर समाहर्ता संजीव कुमार सिन्हा, उपविकास आयुक्त राजेश कुमार, जिला पंचायत पदाधिकारी विधान चंद यादव, कल्याण पदाधिकारी कृष्णा राम, निर्वाचन पदाधिकारी पुनम कुमारी, आईसीडीएस रचना के साथ अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।


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