सरकारी जमीन को रैयती बताकर दाखिल-खारिज की सिफारिश करना पड़ा महंगा, गोपालगंज में तीन राजस्व कर्मियों पर गिरी गाज

इनमें दो कर्मियों की तीन वर्ष और एक कर्मी की दो से तीन वर्ष तक वेतनवृद्धि रोकी गई है। सभी मामलों में यह कार्रवाई संचयी प्रभाव के बिना की गई है।

गंडक नहर की जमीन को बताया रैयती, कर्मचारी पर कार्रवाई

कुचायकोट के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी बब्लू कुमार पासवान पर गंडक नहर की सरकारी जमीन को रैयती भूमि बताकर दाखिल-खारिज की संस्तुति देने का आरोप है।

प्रशासन ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए उनकी तीन वर्ष तक वेतनवृद्धि पर रोक लगाई है। सरकारी भूमि से जुड़े मामले में इस तरह की लापरवाही को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।

बिना स्वतंत्र जांच के संस्तुति देना भी पड़ा भारी

तत्कालीन प्रभारी अंचल निरीक्षक विनोद राय पर भी कार्रवाई की गई है। उन पर बिना स्वतंत्र जांच किए सरकारी भूमि के दाखिल-खारिज की संस्तुति देने का मामला सामने आया था। इस लापरवाही के लिए उनकी भी तीन वर्ष तक वेतनवृद्धि पर संचयी प्रभाव के बिना रोक लगाई गई है।

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि का संरक्षण और दाखिल-खारिज मामलों का नियमानुसार निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता है।

नियमों के उल्लंघन पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई

डीएम ने चेतावनी दी कि राजस्व कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन गंभीर कदाचार माना जाएगा। सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को राजस्व व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।