बिहार में हर पंचायत में चुनी जाएंगी 10 योजनाएं, सरकारी संपत्तियों की बदलेगी तस्वीर
बिहार में 17 सितंबर से 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' शुरू होगा, जिसके तहत प्रखंड, पंचायत और गांव स्तर पर सरकारी परिसंपत्तियों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन किया जाएगा।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
17 सितंबर से 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' होगा शुरू।
हर पंचायत में 10 योजनाओं का चयन कर होगा विकास।
विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों सहित परिसंपत्तियों का होगा कायाकल्प।
संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण, अनुरक्षण और जनसुविधाओं के उन्नयन के लिए 17 सितंबर से सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान शुरू होगा।
अभियान के तहत प्रखंड, पंचायत और गांव स्तर पर मौजूद सरकारी परिसंपत्तियों को चिह्नित कर उनका निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और कायाकल्प कराया जाएगा।
वर्षों से उपेक्षित परिसंपत्तियों को बेहतर स्वरूप देने के साथ लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में भी विस्तार किया जाएगा। अभियान में सरकारी विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार नवनिर्माण, किचन शेड, अतिरिक्त भवन सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे।
स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण व मरम्मत के साथ रंग-रोगन, मरीजों व स्वजन के लिए प्रतीक्षालय, हेल्प डेस्क, पेयजल, शौचालय और साइनेज जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए विभिन्न विभागों से उपलब्ध सरकारी राशि का उपयोग किया जाएगा।
हर पंचायत में 10 योजनाओं का होगा चयन
सरकारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक पंचायत से 10 योजनाओं का चयन किया जाना है। इसको लेकर बीडीओ ने पिछले सप्ताह पंचायतों के मुखिया के साथ बैठक कर योजनाओं को सूचीबद्ध कराया था।
चयनित योजनाओं को अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर गति दी जाएगी। योजनाओं में 16वें वित्त आयोग के अनुदान, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर उपलब्ध राशि, बीबी रामजी के अंतर्गत उपलब्ध राशि तथा स्वास्थ्य एवं अन्य आंतरिक संसाधनों से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा।
ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद शुरू होगा काम
17 सितंबर को अभियान के शुभारंभ के दिन पंचायतों में चयनित योजनाओं का ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदन कराया जाएगा। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर योजनाओं की कायाकल्प पोर्टल पर प्रविष्टि करनी होगी। पोर्टल पर प्रविष्टि के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी।
डीडीसी व बीडीओ करेंगे निगरानी
अभियान की जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त और प्रखंड स्तर पर बीडीओ मानिटरिंग करेंगे। बीडीओ को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
फुलवरिया बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सरकारी निर्देश के आलोक में 17 सितंबर से अभियान शुरू होगा। योजनाओं के अनुमोदन से लेकर क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी कराने का प्रयास किया जाएगा।
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