फल्गु में वियर बांध की कवायद तेज, खोदे जाएंगे नए तालाब भी
गया की बहुप्रतीक्षित मांग फल्गु नदी में वियर बांध के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। इस पर 13 जुलाई की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है। फल्गु को बचाने की मुहिम में दैनिक जागरण ने लगातार अभियान चलाते हुए इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि वियर बांध की सख्त जरूरत है। विधानसभा की बैठक में इस पर स्वीकृति की उम्मीद है। ि
नीरज कुमार, गया
गया की बहुप्रतीक्षित मांग फल्गु नदी में वियर बांध के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। इस पर 13 जुलाई की बैठक में मुहर लगने की उम्मीद है।
फल्गु को बचाने की मुहिम में दैनिक जागरण ने लगातार अभियान चलाते हुए इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि वियर बांध की सख्त जरूरत है।
विधानसभा की बैठक में इस पर स्वीकृति की उम्मीद है। जिला परिषद के सभागार में जिला योजना समिति की बैठक में टिकारी के विधायक अभय कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में सुखाड़ और जलसंचय को लेकर 13 जुलाई को विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। उसमें परंपरागत जलस्रोतों के जीर्णोद्धार पर चर्चा होगी। सरकार आहर, पइन, पोखर, तालाब, नदी-नाला, ताल-तलैया को चिह्नित कर रही है। उन्होंने मुखिया से लेकर जिला पार्षदों से कहा कि वे ऐसे स्थलों की सूची तैयार कर क्षेत्रीय विधायक को उपलब्ध करा दें, ताकि 13 को होने वाली विधानमंडल की बैठक में रखा जा सके। विधायक ने बताया कि जिले में पांच वर्ष में जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ है और जर्जर हो गई है, उन सभी की सूची सरकार ने तैयार कराई है। विधानसभा चुनाव से पहले गया जिले सहित राज्य की सभी सड़कों की मरम्मत करा दी जाएगी। जिला योजना समिति सह जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी देवी ने बैठक की अध्यक्षता की।
----------------------
समन्वय का अभाव
जिला पार्षद अजय कुमार ने कहा कि जल संचय और पौधरोपण जैसे कार्यक्रम में पदाधिकारी जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं लेते हैं। समन्वय नहीं रहने के कारण योजना फेल हो जाती है। जनप्रतिनिधि समन्वय नहीं स्थापित करते हैं, 'जय श्रीराम' में लगे रहते हैं। इस पर सदन में ठहाका लगा।
---------------
बैठक नहीं होने पर उठाया सवाल
जिला पार्षद नागेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिला योजना समिति का गठन हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन समिति की बैठक नहीं बुलाई गई। इससे पहले वर्ष 2014 में समिति की बैठक हुई थी। करीब पांच वर्षो के अंतराल के बाद योजना समिति की बैठक हुई है। अधिकारी समिति से पास कराए बिना योजनाओं का क्रियान्वयन करा रहे हैं, जो अनुचित है।
--------------
सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल
डोभी के जिला पार्षद कामेश्वर यादव ने जिले में आरडब्लूडी (रूरल वर्क्स डिवीजन) सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। जिले में कितना किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है, कब तक सड़क निर्माण कार्य को पूरा करना है, इसकी कोई जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जाती है। निर्माण में उपयोग होने वाले स्टोन की गुणवत्ता सही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। इधर, डीडीसी ने आरडब्लूडी सदर, टिकारी, इमामगंज एवं शेरघाटी के कार्यपालक अभियंता व एसडीओ को अनुपस्थित पाया। उनके वेतन वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
--------------------
इन सदस्यों ने चर्चा में लिया भाग
जिला पार्षद अजित कुमार ने सात निश्चय योजना में घोटाला का मुद्दा उठाया। मधुमाला ने पंचानपुर में सड़क निर्माण का मुद्दा उठाते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की मांग रखी। मोहड़ा की अंजू देवी ने गरीबों को छत देने का आग्रह किया। अजय कुमार ने रामप्यारी कन्या उवि चिरैली में पोशाक और साइकिल योजना में घोटाले का मुद्दा उठाया। डीईओ ने कहा कि पीओ से जांच कराई जा रही है। दोषी पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला पार्षद सुनील दास, टिकारी नगर पंचायत के पार्षद भुवन मोहिनी, बोधगया के सुमिरा गुप्ता ने चर्चा में भाग लिया।
------------------
जलसंचय को बनी कार्ययोजना
उप विकास आयुक्त किशोरी चौधरी ने जलसंचय और पौधरोपण में गया को देश में अव्वल लाने के लिए जन सहयोग मांगा। इसके लिए वृहद कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि बारिश के पानी को रोकने के लिए सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर सोखता का निर्माण अनिवार्य है। पुराने और नये आहर, तालाब, पईन का निर्माण व जीर्णोद्धार करना है।
---------------------
बनाई गई कार्ययोजना
जलशक्ति योजना का क्रियान्वयन- एक जुलाई से 15 सितंबर तक
एक जुलाई से 15 जुलाई तक जागरूकता कार्यक्रम।
12 व 13 जुलाई को ग्रामसभा।
332 पंचायत, तीन नगर पंचायत व जिला में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य।
-शनिवार व रविवार को सामूहिक पौधरोपण।
-हरित गया का खुलेगा खाता, आमलोगों से चंदे के रूप में मदद।
--------------------
शिक्षा विभाग की संचालित योजना
- जिले में 23 मॉडल हाईस्कूल।
-94 पंचायत में हाईस्कूल नहीं, 75 में मिली स्वीकृति।
-230 प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव, बजट में नहीं मिली स्वीकृति।
-114 हाईस्कूल को 90 हजार की स्वीकृति।
-विद्यालय में वर्ग कक्ष निर्माण को 23 करोड़ का प्रस्ताव।
-168 विद्यालयों में पीएचईडी कराएगा शौचालय व चापाकल का निर्माण।