सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना

गया। सातवें वेतनमान का लाभ विश्वविद्यालय कर्मियों को देने मामले में राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही है। राज्य सरकार द्वारा विवि कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने को लेकर अलग से फिटमेंट कमेटी का गठन की है। जो अनुचित है। उक्त बातें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महासंघ के मीडिया प्रभारी सह मविवि मुख्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के महासचिव डॉ. अमरनाथ पाठक ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार जिस तरह विवि कर्मियों को सचिवालय कर्मियों के समरूप वेतन और भत्ता दिया था। जो अभी तक देय हैं। लेकिन सातवें वेतनमान के लिए फिटमेंट कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर इस पर विचार नहीं करती है। तो सूबे के 11 विश्वविद्यालयों व 340 अंगीभूत कालेजों के 33 हजार कर्मी आंदोलन को बाध्य होंगे।