14 करोड़ के वाटर पार्क की राह में अड़ंगा, पूर्वी चंपारण में जमीन मापने पहुंची टीम को लौटाया
Bihar Development: पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में 14 करोड़ के वाटर पार्क के लिए भूमि मापी करने गई टीम को ...और पढ़ें
ग्रामीणों ने पुश्तैनी जमीन होने का दावा करते हुए विरोध किया। फोटो: जागरण
HighLights
14 करोड़ के वाटर पार्क की भूमि मापी रुकी।
ग्रामीणों ने पुश्तैनी खेती योग्य भूमि का दावा किया।
प्रशासन ने ग्रामीणों से दस्तावेज मांगे, एक सप्ताह का समय।
संवाद सहयोगी, पीपराकोठी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Water Park: पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में 14 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना को लेकर सोमवार को नया मोड़ आ गया।
परियोजना के लिए चिन्हित भूमि की पैमाइश करने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के विरोध के कारण बिना मापी किए लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने जमीन को अपनी पुश्तैनी खेती योग्य भूमि बताते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई।
पैमाइश शुरू होने से पहले जुटे ग्रामीण
पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के समीप प्रस्तावित वाटर पार्क के लिए प्रशासनिक टीम जैसे ही भूमि की पैमाइश करने पहुंची, बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। विरोध के चलते अधिकारियों को मापी कार्य रोकना पड़ा।
मौके पर सदर-2 डीएसपी जितेश पांडेय, अंचलाधिकारी सुनील कुमार, थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी सबिता कुमारी, अमीन अनुरंजन कुमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद था।
ग्रामीणों ने पुश्तैनी अधिकार का किया दावा
विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि उनके पूर्वज कई वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। ऐसे में इसे आम गैरमजरूआ भूमि बताकर वाटर पार्क निर्माण के लिए चिह्नित करना उचित नहीं है।
उनका कहना है कि बिना समुचित जांच और उनके दावों की पड़ताल किए किसी भी प्रकार की अधिग्रहण प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी।
दूसरी बार रुका भूमि मापने का काम
बताया जा रहा है कि यह दूसरी बार है जब वाटर पार्क परियोजना के लिए चिन्हित भूमि की पैमाइश का विरोध हुआ है। इससे पहले भी ग्रामीणों ने दूसरी प्रस्तावित भूमि को श्मशान घाट की जमीन बताते हुए प्रशासनिक टीम को मापी कार्य नहीं करने दिया था।
प्रशासन ने मांगे दस्तावेज
अंचलाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकारी अभिलेखों में संबंधित भूमि आम गैरमजरूआ के रूप में दर्ज है और इसी आधार पर वाटर पार्क निर्माण के लिए चयनित की गई है।
वहीं सदर-2 डीएसपी जितेश पांडेय ने कहा कि ग्रामीणों को अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
जांच के बाद अगली कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही यह तय होगा कि भूमि पर किसका अधिकार है और प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना को आगे किस तरह बढ़ाया जाएगा।