डीईओ व सभी एचएम के वेतन पर लगी रोक

मोतिहारी। योजनाओं की राशि का शत प्रतिशत अंतरण नहीं किए जाने के मामले में डीईओ व सभी एचएम के वेतन पर रोक लगा दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर विभागीय स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित होती हैं। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के अक्षरश: क्रियान्वयन से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी। इसके लिए प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए लाभुक आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया जाता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, नैपकिन आदि को लेकर संबंधित राशि लाभुक छात्र-छात्राओं के खाते में अंतरण किया जाना है। लेकिन, इन योजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार इतनी धीमी है कि वित्तीय वर्ष के समापन तक राशि का शत प्रतिशत हस्तातंरण नहीं हो पाया है। इसके लिए समय-समय पर प्रदेश व जिला स्तर से निर्देश जारी होते रहे हैं। बावजूद इसके योजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है। अंतत: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सख्त कदम उठाया है। लाभुक आधारित योजनाओं की राशि का शत प्रतिशत अंतरण नहीं किए जाने के कारण उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड साधनसेवी, संकुल समन्वयक एवं राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का फरवरी माह के वेतन पर रोक लगा दी है। यह तब तक रोक रहेगी। जब तक राशि का शत प्रतिशत हस्तातंरण नहीं हो जाता है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि लाभुक आधारित विभिन्न योजना अंतर्गत जिलों से मांग के विरुद्ध राशि आवंटित की गई है। राशि की निकासी कर लाभुक के खाते में अंतरित किया जाना है। इस के लिए वीडियो कॉन्फ्रें¨सग के माध्यम से कई बार निर्देश दिए गए। बावजूद इसके राशि अंतरण की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फरवरी माह का वेतन तब तक स्थगित रहेगा जब तक सभी लाभुकों के खातों में राशि अंतरण से संबंधित प्रमाण पत्र जारी नहीं कर दिया जाता है।