पूर्वी चंपारण में धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप में जिला सहकारिता पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई
पूर्वी चंपारण में धान अधिप्राप्ति और सहकारिता विभाग की योजनाओं में कथित अनियमितता के आरोप में जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम सिंह के खिलाफ राज्य सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है।

आरोपों के जवाब में अधिकारी की ओर से दिया गया लिखित बचाव विभाग ने अस्वीकार कर दिया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। जिले में धान अधिप्राप्ति और सहकारिता विभाग की अन्य योजनाओं में कथित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम सिंह के खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
इस मामले में खास बात यह है कि आरोपों के जवाब में अधिकारी की ओर से दिया गया लिखित बचाव विभाग ने अस्वीकार कर दिया है।
पूर्व मंत्री की शिकायत पर जांच
सहकारिता विभाग की ओर से जारी सरकारी संकल्प में कार्रवाई के आधार का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, पूर्वी चंपारण के जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम सिंह के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति समेत विभाग की अन्य योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत पूर्व मंत्री एवं हरसिद्धि के विधायक कृष्णनंदन पासवान ने की थी। शिकायत की जांच के बाद छह अप्रैल 2026 को जांच प्रतिवेदन विभाग को सौंपा गया था।
जून में गठित हुआ आरोपपत्र
जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार की ओर से 23 जून 2026 को प्रिंस अनुपम सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।
इसके बाद 14 जुलाई 2026 को सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से विभागीय स्तर पर आरोपपत्र गठित किया गया और उनसे लिखित बचाव पक्ष मांगा गया।
अधिकारी ने छह अगस्त 2026 को अपना लिखित जवाब विभाग को सौंप दिया था।
बचाव पक्ष किया अस्वीकार
सहकारिता विभाग ने आरोपों के जवाब में दिए गए लिखित पक्ष और उपलब्ध कराए गए बचाव की समीक्षा की। इसके बाद सरकार ने उनके लिखित बचाव को अस्वीकार कर दिया।
विभागीय संकल्प के अनुसार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(5)(क) के तहत अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
दो अधिकारियों को जिम्मेदारी
विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए विकास कुमार बरियार, अपर निबंधक (न्यायिक), सहयोग समितियां, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
वहीं शंभुसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), सहयोग समितियां, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्यपाल के आदेश से जारी संकल्प में आरोपपत्र और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां दोनों अधिकारियों के साथ प्रिंस अनुपम सिंह को भी भेजने का निर्देश दिया गया है।
पहली बार विभागीय कार्रवाई
सरकार के इस फैसले से पूर्वी चंपारण में धान अधिप्राप्ति और सहकारिता विभाग की योजनाओं में कथित अनियमितताओं का मामला फिर चर्चा में आ गया है।
बताया जाता है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम सिंह पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि, यह पहली बार है जब उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।