चालकों को मिलेगा लाइसेंस, गांवों में दौड़ेंगी गाड़ियां
गांव के सुदूर क्षेत्रों में आम लोगों के आवागमन को सुलभ बनाने को लेकर चल रही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को प्रभावी बनाने की पहल की गई है। जिला परिवहन विभाग ने पूर्व के अनुभवों को देखते हुए योजना के साथ चालक लाइसेंस भी देने का निर्णय लिया है।
मोतिहारी । गांव के सुदूर क्षेत्रों में आम लोगों के आवागमन को सुलभ बनाने को लेकर चल रही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को प्रभावी बनाने की पहल की गई है। जिला परिवहन विभाग ने पूर्व के अनुभवों को देखते हुए योजना के साथ चालक लाइसेंस भी देने का निर्णय लिया है। बताया गया कि पिछले तीन चरणों में जो आवेदन प्राप्त हुए उसमें संख्या की कमी के पीछे चालक लाइसेंस का मामला सामने आया। विभागीय स्तर पर अब शिविर लगाकर चौथे चरण के लिए ग्राम परिवहन योजना के आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही चालक लाइसेंस के लिए भी इसी शिविर में आवेदन लिए जाएंगे। विभागीय स्तर पर अनुमंडलवार शिविर लगाया जाएगा। इसमें आवेदक लर्निग लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन लेने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर तय की गई है। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय से दो ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया पूर्ण करना जरूरी होगा। शुल्क प्राप्त करने के बाद आवेदकों को लाइसेंस दिया जाएगा। अनुमंडलवार शिविर की तिथि एक नजर में पकड़ीदयाल : 14 अक्टूबर 2019
सिकरहना : 15 अक्टूबर 2019
रक्सौल : 16 अक्टूबर 2019
चकिया : 17 अक्टूबर 2019
सदर : 17 अक्टूबर 2019
अरेराज : 18 अक्टूबर 2019 एक पंचायत से पांच लोगों को देना है लाभ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए लाभुकों का चयन पंचायत स्तर पर किया जाना है। जिसमें प्रत्येक पंचायत से अनुसूचित जाति वर्ग के तीन एवं अति पिछड़ा वर्ग के दो लाभुक को लाभ देना है। चयनित किए जानेवाले युवाओं के पास ड्राइविग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। चयनित लोगों को परिवहन के लिए वाहन खरीद पर सरकारी स्तर पर पचास फीसद अनुदान दिया जाएगा। यह राशि अधिकतम एक लाख रुपये तक होगी। योजना के तहत चार से दस सीट तक की नई सवारी वाहनों को योग्य माना गया है। वर्जन : जिले मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होने के पीछे चालक लाइसेंस प्रमुख था। विभागीय स्तर पर योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले व गांव में आवागमन सुलभ हो इसलिए विशेष शिविर लगाकर लाइसेंस देते हुए योजना से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। अनुराग कौशल सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी
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