किसानों की आय को दोगुनी करने में बजट साबित होगा सहायक : राधामोहन

मोतिहारी। कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधामोहन ¨सह ने कहा कि बजट 2019-20 पूर्णत: कृषि व किसान कल्याण विषयों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तथा प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रण को परिलक्षित करता है। छोटे व सीमांत किसानों को निश्चित आय मुहैया कराने के लिए सरकार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत दो हेक्टेयर तक जोत करने वाले किसान परिवारों को प्रति वर्ष छह हजार की दर से सीधे भुगतान किया जाएगा। यह राशि दो हजार के बराबर तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इससे 12 करोड़ छोटे व सीमांत किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम को एक दिसंबर18 से लागू किया जाएगा। 31 मार्च 19 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का भुगतान इसी वर्ष के दौरान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम पर 75 हजार करोड़ का वार्षिक व्यय होगा। कहा कि कृषि कल्याण का बजट 18-19 में 58358 करोड़ था, उसे वर्ष 19-20 के लिए ढाई गुना बढ़ाकर 141174.37 करोड़ कर दिया गया है। गोपशु व भैंस पालन को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन करने का फैसला लिया गया है। यह एक स्वतंत्र निकाय होगा। आयोग कार्यकारी वातावरण प्रदान करेगा। नीतिगत ढांचा विकसित करेगा तथा गो संसाधनों के सतत आनुवांशिक उन्नयन को बढ़ाने तथा गायों के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने हेतु दिशा-निर्देश बनाएगा। मत्स्यपालन के लिए स्वतंत्र विभाग का गठन किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पशुपालन व मत्स्यपालन के लिए भी उपलब्ध होगा। प्राकृतिक आपदा में अधिकतर छूट के लाभ का प्रावधान किया गया है। जिन किसानों के पर कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें भी दो लाख रुपये का केसीसी बनाने का प्रावधान किया गया है। श्री ¨सह ने कहा कि अभी सात करोड़ किसानों के पास केसीसी है। अभी 50 फीसद किसान संस्थागत ऋण प्रणाली से बाहर हैं। सरकार सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने के लिए अभियान प्रारंभ करेगी।