बिहार के सरकारी शिक्षकों को अब नहीं करना होगा वेतन का इंतजार, मास्टर डाटा से आसान होगी प्रक्रिया

3 दिनों में मांगी गई विवरणी

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ब्रजेश कुमार ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

डीपीओ ने सभी बीईओ को तीन दिनों के भीतर अपने-अपने क्षेत्र के शिक्षकों की विद्यालयवार, कोटिवार और वर्गवार प्रमाणित विवरणी निर्धारित प्रपत्र में जमा कराने का आदेश दिया है, ताकि मास्टर डाटा जल्द तैयार किया जा सके।

प्रधानाध्यापक करेंगे सत्यापन

जारी निर्देश के अनुसार, सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधान (एचएम) अपने स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के सभी अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से मिलान करेंगे और स्वयं सत्यापित करेंगे।

यदि मास्टर डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि के कारण एचआरएमएस पोर्टल पर तकनीकी बाधा आती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित बीईओ और विद्यालय प्रधान की तय की जाएगी।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों की विवरणी और मास्टर डाटा तैयार करने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सही और प्रमाणिक डेटा अपलोड होने के बाद एचआरएमएस के जरिए शिक्षकों के खाते में बिना किसी अड़चन और देरी के समय पर वेतन का भुगतान संभव हो सकेगा।

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