कई विभागों में दिखी गड़बड़ी, निशाने पर रहे कई पदाधिकारी

दरभंगा। बिरौल में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता में शनिवार को अनुमंडलस्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, शिक्षा,सड़क, बाल विकास परियोजना,कृषि,स्वास्थ्य,मनरेगा, जनवितरण प्रणाली, पीएचडी,आरईओ, भवन निर्माण विभाग आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। कई विभागों के पदाधिकारी निशाने पर रहे।

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पुलिस नहीं मिलने से अतिक्रमण से संबंधित मामले लंबित

लोक शिकायत अधिकारी का कहना था कि सरकारी व गैरसरकारी अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने के लिए पुलिस नहीं मिलती है।

दो वर्षों से अतिक्रमण से संबंधित 100 मामले पुलिस नहीं मिलने के कारण लंबित हैं। नवटोल के प्रदीप साहू ने अनुमंडल से लेकर जिला लोक शिकायत की डिग्री लेटर लेकर घूम रहे हैं। मंत्री ने इसे गंभीरता लेते हुए कहा कि इस संबंध में डीएम और एसएसपी से बात करेंगे।

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निशाने पर रहीं सीडीपीओ

मंत्री ने सुदूर इलाके में आंगनबाड़ी केंद्रों में बरती जा रही अनियमितता को लेकर विभिन्न प्रखंडों की सीडीपीओ को आड़े हाथ लिया और कहा कि नियमित जांच नहीं करने से अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहते हैं।

सीडीपीओ को कहा गया कि कार्यप्रणाली में सुधार लाकर प्रत्येक दिन एक एक केंद्र की जांच करें। विधायक शशि भूषण हजारी ने जनवितरण प्रणाली और एससफी गोदाम से अनाज की मची लूट पर सवाल उठाया।

मंत्री ने एसडीओ को छापामारी दल को गठित कर जनवितरण प्रणाली को जांच करने का निर्देश दिया।मंत्री ने सुपौल बाजार सहित सुदूर क्षेत्र के हर गांव में जर्जर तार और पोल को एक माह के अंदर बदलने का निर्देश दिया।

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मनरेगा के रहते मजदूरों का पलायन : मंत्री ने मनरेगा योजना के बावजूद मजदूरों के हो रहे पलायन पर सवाल उठाते से पीओ से पूछा कि बताएं मनरेगा योजना चलती है तो कैसे मजदूर पलायन करते हैं।इसको रोकने का प्रयास करें।मजदूरों को रोजगार दें। मौके पर एमएलसी सुनील ¨सह,सुपौल पंचायत के मुखिया शत्रुघ्न सहनी, पूर्व मुखिया अबुल हयात,राजेश यादव, शंभू मुखिया,जामुन मुखिया,जितेंद्र चौधरी सहित मौजूद थे।

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