बाढ़ की स्थिति गंभीर नहीं, झूठ बोल रहे पीड़ित : सीओ
कमला-बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से नदी के दायां व बायां तटबंध में पानी भर जाने से नदी के गर्भ क्षेत्र में बसे आधा दर्जन से अधिक गांवों में घर-घर पानी घुस गया है। मध्य विद्यालय चतरा में पानी घुस जाने से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है।
दरभंगा। कमला-बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से नदी के दायां व बायां तटबंध में पानी भर जाने से नदी के गर्भ क्षेत्र में बसे आधा दर्जन से अधिक गांवों में घर-घर पानी घुस गया है। मध्य विद्यालय चतरा में पानी घुस जाने से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। रहिटोल, बौराम, मुसहरी, रौता सहित आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। मवेशी रखने व चारा के लिए मवेशी पालकों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं होने से बाढ़ पीड़ितों को अनाप-शनाप भाड़ा देकर रोजमर्रे का काम करना पड़ता है। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत व बचाव की तैयारी फेल हो चुकी है। लोग भीषण बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर हैं। चतरा गांव के चंदर मुखिया, लालन मुखिया, विधवा सोमतारा देवी, हरेराम मुखिया, रंजीत मुखिया, आनन्द मुखिया, मंगल मुखिया सहित कई परिवारों के घर में पानी घुस जाने से ये लोग कमला-बलान के पूर्वी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। चंदर मुखिया ने बताया कि दो दिनों से कमला-बलान के पूर्वी तटबंध पर शरण लेकर बाढ़ से जान बचा लिए हैं। लेकिन, अनाज के बगैर बच्चे बिलख रहे हैं। विधवा सोमतारा देवी ने बताया कि प्रशासन द्वारा पोलीथिन व नाव की व्यवस्था नहीं किये जाने से हमलोग बाल-बच्चे के साथ चिलचिलाती धूप में झुलसते रहते हैं। अशोक शर्मा व सुधीर पासवान ने बताया कि दो दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने खोज-खबर तक नहीं ली है। बाढ़ पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देने की मांग की गई। बड़गांव ओपी प्रभारी अन्जेश कुमार ने बताया कि दो गांव चतरा व रहिटोल बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कमला नदी का जलस्तर उफान पर है। हालांकि, बुधवार की शाम जलस्तर में हल्की कमी आई है। सीओ शाह आलम ने कहा कि कमला-बलान का जलस्तर मंगलवार से ही घट रहा है। बाढ़ की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। बाढ़ पीड़ित झूठ बोल रहे हैं। बाढ़ से विस्थापित होने वाली स्थिति नहीं हुई है। एसडीओ मो. शफीक ने बताया कि सीओ को प्रभावित लोगों से मिलने के लिए अविलम्ब जाने को कहा गया है। सूची तैयार कर बाढ़ पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत मुहैया कराने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।