Darbhanga News: श्रम विभाग के धावा दल ने की छापेमारी, चार बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

दरभंगा, जागरण संवाददाता। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में धावा दल ने मंगलवार को जिले के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान शहर के लोहिया चौक स्थित पूजा स्वीट्स, शोभन चौक के गोकुल स्वीट्स, बिजली हाल्ट गुमटी स्थित मोनू ऑटो पार्ट्स और सत्या स्वीट्स में बाल श्रमिकों से काम लेते हुए पाया गया। इसके बाद धावा दल ने चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। इस दौरान सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया।

सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में बाल श्रम मुक्त परिसर से संबंधित स्टीकर भी चस्पा किया गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर बाल गृह में रखा गया है। इसके साथ ही बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम-1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

छापेमारी के दौरान ये लोग रहे शामिल

बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत गैर-कानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी। 

जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। धावादल टीम के सदस्य के रूप में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिलीप कुमार, जाले के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मनीष कुमार, सिंहवाड़ा के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लक्ष्मण कुमार झा, केवटी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विष्णुधर शर्मा, चाइल्डलाइन के सदस्य अमरेश कुमार झा, निवेश कुमार सहित पुलिस कर्मी शामिल थे।