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बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही, अब फार्मर आईडी के फेर में बटाईदारों की बढ़ी परेशानी

Published: Wed, 18 Nov 2026 05:45 PM (IST)

दरभंगा में रबी बुवाई के दौरान खाद के लिए फार्मर आईडी की अनिवार्यता से किसान, विशेषकर बटाईदार, परेशान हैं। जमीन ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

जागरण संवाददाता, दरभंगा। रबी फसल की बुवाई शुरू होते ही जिले में खाद की उपलब्धता और फार्मर आईडी की अनिवार्यता किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। खाद प्राप्त करने के लिए किसानों का फार्मर आईडी से जुड़ा होना और जमीन का रिकार्ड होना जरूरी बताया जा रहा है।

ऐसे में बटाई पर खेती करने वाले और जिनके नाम पर जमीन की जमाबंदी नहीं है, वे खासे परेशान हैं। किसानों का कहना है कि जमीन उनके नाम पर नहीं होने के कारण फार्मर आईडी बनवाने में कठिनाई हो रही है।

वहीं, जिन किसानों का आईडी बन भी गया है, उनमें कुछ के जमीन का रकबा कम दर्ज होने से जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिल पा रही है।

बहादुरपुर प्रखंड के खैरा गांव के बटाईदार किसान रामनरेश भगत बताते हैं कि वे दूसरों की जमीन बटाई पर लेकर धान और गेहूं की खेती करते हैं।

खाद लेने जाने पर दुकानदार फार्मर आईडी और जमीन मालिक के नाम के कागजात मांगता है। जब जमीन उनके नाम पर है ही नहीं तो आईडी कैसे बनेगी। समझ में नहीं आ रहा कि इस बार खेती करें या खेत खाली छोड़ दें।

बिरौल प्रखंड के पटनियां गांव के किसान नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके पास दादा-परदादा के नाम से जमीन की जमाबंदी है। जमीन का बंटवारा अब तक कानूनी रूप से उनके नाम पर नहीं हुआ है। आईडी बनवाने जाने पर दस्तावेज पूरे नहीं होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि पहले जमीन अपने नाम करवाएं, उसके बाद आईडी बनेगी।

बिरौल के अहिलवाड़ा की सीमांत महिला किसान मनतरिया देवी कहती हैं कि घर के पुरुषों के बाहर रहने के कारण वह खेती संभालती हैं। ऑनलाइन और कागजी प्रक्रिया उनकी समझ से बाहर है।

यदि आईडी नहीं होने पर खाद नहीं मिलेगी तो खेती कैसे होगी। वहीं, हायाघाट के छोटे किसान आलोक कुमार का कहना है कि आईडी बनवाने के बावजूद उसमें जमीन का रकबा कम दर्ज हो गया है। इसके हिसाब से उन्हें बहुत कम खाद मिल रही है। अधिक जरूरत होने पर बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीदने की मजबूरी है।

जिले में अब तक 1.66 लाख किसानों का बना फार्मर आईडी

कृषि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जिले में पांच लाख 84 हजार 945 रैयत हैं। वहीं, दो लाख 11 हजार 195 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। अब तक एक लाख 66 हजार 98 किसानों का फार्मर आईडी बनाया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल लाभार्थियों में से केवल 55 हजार 751 का ही फार्मर आईडी बना है। प्रतिशत के हिसाब से जिले के कुल रैयतों में 28.4 प्रतिशत और पीएम किसान सम्मान निधि के कुल लाभार्थियों में 26.4 प्रतिशत का ही फार्मर आईडी बन पाया है।

यूरिया और डीएपी की उपलब्धता में भारी कमी

कृषि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में जिले को 5286 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी, जबकि 6285 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया। इसके विपरीत नवंबर में 7350 मीट्रिक टन की जरूरत के मुकाबले महज 2076 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया।

इसी तरह अक्टूबर में 2317 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत के मुकाबले 150 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया। नवंबर में 2483 मीट्रिक टन की आवश्यकता के विरुद्ध 1140 मीट्रिक टन डीएपी मिला। पोटाश की उपलब्धता भी जरूरत से काफी कम रही।

अक्टूबर में 806 मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले 362 मीट्रिक टन और नवंबर में 1118 मीट्रिक टन की जरूरत के मुकाबले केवल 100 मीट्रिक टन पोटाश उपलब्ध कराया गया।

मिक्सचर खाद की स्थिति भी चिंताजनक है। अक्टूबर में 2960 मीट्रिक टन की आवश्यकता के मुकाबले 957 मीट्रिक टन और नवंबर में इतनी ही मांग के विरुद्ध महज 50 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया।

प्रमुख आंकड़े
उर्वरक नवंबर की जरूरत (एमटी) - उपलब्धता (एमटी)
यूरिया 7350 - 2076
डीएपी 2483 - 1140
पोटाश 1118 - 100
मिक्सचर 2960 - 50

किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। पहली प्राथमिकता किसान को रबी की बुवाई के समय खाद उपलब्ध कराना है। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पाई है या तकनीकी अड़चनें हैं, उन्हें भी पहचान के आधार पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। जिनके पास आनलाइन जमीन का खाता, खेसरा नहीं है। जमीन उपलब्ध है तो प्रखंड के कृषि पदाधिकारी से जाकर भौतिक सत्यापन करा लें। उनको खाद मिलेगा। फार्मर आइडी की जरूरत नहीं है।

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डा. सिदार्ध - जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा

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