2003 से 2026 तक का हिसाब गायब! भोजपुर में 51.65 करोड़ के सरकारी खर्च पर भड़के DM, DEO को 48 घंटे की मोहलत

वर्ष 2003 से लेकर 2026 तक अलग-अलग वित्तीय वर्षों में निकाली गई इस राशि का उपयोगिता विवरण और समायोजन लंबित है। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इसका हिसाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मानवेंद्र कुमार राय से स्पष्टीकरण मांगा है।

डीएम ने दो दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए पूछा है कि सरकारी राशि के इतने बड़े बकाये का निष्पादन नहीं करने और बार-बार निर्देश के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने के लिए क्यों नहीं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए।

साथ ही एक माह के भीतर सभी लंबित एसी-डीसी बिलों का हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। लंबित 51.65 करोड़ रुपये की राशि में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक और कल्याणकारी योजनाओं की रकम शामिल है।

इसमें बिहार दर्शन, किशोरी स्वास्थ्य, पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना सहित अन्य मदों में निकाली गई राशि का हिसाब बकाया है।

वर्ष 2003 से शुरू हुआ यह मामला वर्ष 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024, 2025 और 2026 तक खिंचता चला आया है। इतने लंबे समय तक सरकारी राशि के खर्च का ब्योरा उपलब्ध नहीं होना शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

एसी-डीसी बिल का समायोजन सरकारी वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसी बिल के माध्यम से अग्रिम निकासी के बाद डीसी बिल के जरिए खर्च का विस्तृत ब्योरा और प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होने पर निकाली गई राशि का वित्तीय समायोजन अधूरा रह जाता है।

डीएम ने इस मामले में अब समयसीमा तय कर दी है। दो दिनों में शोकॉज का जवाब और एक माह में सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में जवाब और कार्रवाई नहीं होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।