भागलपुर, जेएनएन। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 27 जनवरी को होने वाला छात्र संघ चुनाव का मामला एक बार फिर उलझ गया है। विभिन्न छात्र संगठनों के नेता कुलपति से मिले। उन्होंने कई कारणों का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग की, जिस पर कुलपति ने डीएसडब्ल्यू को विचार करने का निर्देश दिया। कुलपति का निर्देश मिलने के तुरंत बाद डीएसडब्ल्यू सह मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. योगेंद्र ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जो छात्र संगठन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं के सहमति से 18 जनवरी की तिथि बढ़ाकर 27 जनवरी तय की गई है। मेरे रहते तिथि बढ़ाना अब संभव नहीं रह गया है। डीएसडब्ल्यू ने कहा कि विवि प्रशासन का हिस्सा होने के नाते मुझे कुलपति के इस निर्देश को मानना होगा। इसलिए मैंने खुद को इससे अलग कर लिया।

कुलपति से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में ये थे शामिल

कुलपति से मिलने वालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री कुश पांडेय, छात्र राजद के दिलीप कुमार, एनएसयूआइ के बमबम प्रीत, अंग क्रांति सेना के संयोजक शिशिर रंजन सिंह, छात्र लोजपा के परमजीत कुमार एवं सौरव झा सहित अन्य शामिल थे।

इन कारणों का दिया हवाला

छात्र नेताओं का कहना था कि अभी स्नातकोत्तर में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। लॉ कॉलेज के नए सत्र में नामांकित छात्रों का अभी वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं जोड़ा जा सका है। इसी माह मकर संक्रांति एवं सरस्वती पूजा है। इसके अलावा 21 जनवरी को प्री पीएचडी की परीक्षा एवं 28 जनवरी को एसटीईटी की परीक्षा होने वाली है। ऐसे में चुनाव कराना न्याय संगत नहीं है।

कुलपति ने डीएसडब्ल्यू को भेजा आवेदन

कुलपति प्रो.अवध किशोर राय ने छात्र नेताओं से कहा कि बार-बार चुनाव की तिथि बढ़ाना सहज नहीं है। बावजूद इसके आवश्यक कार्यवाही के लिए आप लोगों की मांगों को मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भेजा जा रहा है।

तीन बार बढ़ चुकी है तिथि

विवि प्रशासन द्वारा अब तक विभिन्न कारणों से चुनाव की तिथि तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। पूर्व में चुनाव की तिथि कॉलेज स्तर पर 21 नवंबर को एवं सेंट्रल पैनल का चुनाव 28 नवंबर को निर्धारित किया गया था। परीक्षा व स्नातक में नामांकन को लेकर यह तिथि बढ़ा कर 18 और 28 जनवरी की गई। इसमें नागरिकता संशोधन कानून को लागू कराए जाने की वजह से जिला प्रशासन ने सुरक्षा बल उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई। इसके कारण तीसरी बार तिथि को बढ़ा कर 27 जनवरी निर्धारित किया गया।

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