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मुंगेर से भागलपुर तक फोर लेन सड़क की निविदा जारी, 125 किमी पर इतने करोड़ रुपये होंगे खर्च

हरित क्षेत्र होकर गुजरेगी सड़क चार खंडों में होगा काम वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा काम दो वर्ष में पूरी होगी परियोजना।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 10:40 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 10:40 PM (IST)
मुंगेर से भागलपुर तक फोर लेन सड़क की निविदा जारी, 125 किमी पर इतने करोड़ रुपये होंगे खर्च
मुंगेर से भागलपुर तक फोर लेन सड़क की निविदा जारी, 125 किमी पर इतने करोड़ रुपये होंगे खर्च

भागलपुर, जेएनएन। केंद्र सरकार ने फोर लेन सड़क के लिए चार खंडों में निविदा आमंत्रित कर दी है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दो नवंबर तक निर्धारित है। तीन नवंबर को निविदा खोली जाएगी। मुंगेर से भागलपुर के मिर्जाचौकी तक लगभग 125 किमी सड़क के निर्माण कार्य पर 3491.69 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कार्य आवंटन के दो वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयार पूरी कर ली गई है।  

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मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क के लिए चार खंडों में निविदा आमंत्रित

सूबे के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क के लिए चार खंडों में निविदा आमंत्रित की है। मुंगेर से खरिया गांव तक 26 किमी सड़क निर्माण पर 880.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी प्रकार खरिया गांव से भागलपुर बाइपास तक 31 किमी सड़क पर 856.38 करोड़, बाइपास से रसूलपुर तक 32 किमी पर 885.50 करोड़ और रसूलपुर से मिर्जाचौकी तक 36 किमी सड़क पर 868.93 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष के अंत तक निविदा पूरी कर कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है। निर्माण कार्य पूरा होने पर संबंधित संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक सड़क का रखरखाव किया जाएगा। 

980 करोड़ से होगी एनएच की मरम्मत, जल्द शुरू होगा काम

पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर एनएच-80 का मरम्मत कार्य होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का प्रयास है कि गंगा नदी के दक्षिण होकर बक्सर से पटना-मोकामा-मुंगेर-भागलपुर के रास्ते झारखंड सीमा तक फोर लेन सड़क बने। इस लक्ष्य की प्रगति में मात्र मोकामा-मुंगेर सेक्शन बाकी रह गया है। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।


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